मुंबई : प्रतिनिधी
विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या कामकाज पध्दतीवर आक्षेप नोंदवित त्यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव विरोधकांनी मांडला. मात्र हा ठराव चर्चेला येण्यापूर्वीच सत्ताधारी पक्षाकडून अध्यक्ष बागडे यांच्यावर विश्वासदर्शक ठराव मांडत विरोधकांच्या ठरावातील हवा काढून घेण्यात आली. त्यावरून विरोधकांनी दोन दिवस सतत गोंधळ घालत राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. मात्र याप्रश्नी अचानक विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत अध्यक्षांवरील अविश्वास दर्शक ठराव मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे या अविश्वास दर्शक ठरावावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये होणारा संभावित कायदेशीर संघर्ष तुर्तास टळला.
सभागृहात विरोधी बाकावरील सदस्यांना बोलायला दिले जात नाही. सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांना झुकते माप दिले जाते असा आरोप विरोधकांनी ५ मार्च २०१८ रोजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आणला. मात्र १४ दिवसांची मुदत संपत आली, तरी तो ठराव सभागृहात आणला जात नसल्याबाबत अध्यक्ष बागडे यांच्याकडे विरोधकांनी विचारणाही केली होती. परंतु हा ठराव चर्चेला येण्याआधीच सत्ताधारी पक्षाकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यक्षांवर विश्वासदर्शक ठराव मांडत तो आवाजी मतदानाने मंजूरही केला. त्यावरून सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेर विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. तसेच काल सोमवारी विरोधकांनी सभागृहाचे सकाळच्या सत्रातील कामच होवू दिले नाही. तसेच सरकारच्या मनमानी पध्दतीच्या विरोधात राज्यपाल सी. विद्यासागर यांच्याकडे तक्रारही केली. त्यामुळे या ठरावाच्या अनुषंगाने सभागृहात चांगलीच चर्चा होवून अध्यक्षांबरोबरच सरकारच्या कामाची मुल्यमापन होण्याची शक्यता गृहीत धरली जात होती.
परंतु आज मंगळवारी विरोधी पक्षाने हा ठरावच मागे घेतल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कोणते सामंज्यस करार झाला ? त्यामुळे विरोधकांनी अविश्वास दर्शक ठराव का मागे घेतला याबाबत उलट सुलट तर्क वितर्क लढविले जात आहेत.