अरविंद केजरीवाल यांना अखेर न्यायालयाकडून जामीन

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे आता रद्द करण्यात आलेल्या दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्यात चौकशीसाठी केंद्रीय एजन्सीच्या समन्सचे पालन न केल्याबद्दल ईडीच्या तक्रारीच्या संदर्भात १६ मार्च रोजी न्यायालयात हजर झाले. दरम्यान जवळपास ४ ते ५ वेळा ईडीने दिल्लीच्या कथित लिकर पॉलिसीत आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात राहण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावले होते. परंतु अरविंद केजरीवाल यांनी सातत्याने चौकशीसाठी हजर राहणे टाळले.

अखेर अरविंद केजरीवाल हे ईडीच्या समन्सला कोणताच प्रतिसाद देत नसल्याचे कारण पुढे करत ईडीने दिल्लीच्या सेशन न्यायालयात गुन्हा दाखल केला. त्यावर दिल्ली न्यायालयाने मागील महिन्यात केजरीवाल यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी अरविंद केजरीवाल हे ऑनलाईन स्वरूपात हजर होते. त्यावेळी न्यायालयाने पुढील तारीख देत १६ मार्च रोजी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर आज सकाळी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या वकीलांनी समन्स प्रकरणी गैरहजर राहिल्याप्रकरणी जामीन मिळावा यासाठी अर्ज केला होता.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे आज प्रत्यक्ष हजर झाले. त्यावेळी अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्यात यावा अशी विनंती त्यांच्या वकिलाने केली. त्यानंतर न्यायालयाने वैयक्तीक जात मुचल्यावर जामीन देण्याचा निर्णय देत बाँड भरल्यानंतर त्यांनी न्यायालयाचा परिसर सोडला. कोर्ट सोडले जेणेकरून ते कोर्टातून बाहेर पडू शकतील आणि नंतर कार्यवाही चालू शकेल.

सीआरपीसी कलम २०७ अंतर्गत कागदपत्रांच्या पुरवठ्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांच्या अर्जावर सुनावणीसाठी न्यायालयाने प्रकरण १ एप्रिलपर्यंत सूचीबद्ध केले. या आधी शुक्रवारी, सत्र न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध समन्स वगळल्याबद्दल ईडीच्या तक्रारीवर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयासमोर कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

हे ही वाचा

नोटीसांना प्रतिसाद नाहीः ईडीची अरविंद केजरीवालांच्या विरोधात न्यायालयात धाव

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सियाल यांनी अरविंद केजरीवाल यांना या प्रकरणातील वैयक्तिक हजेरीतून सूट मिळण्यासाठी महानगर दंडाधिकारी यांच्याकडे जाण्याचे निर्देश दिले.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा यांनी १६ मार्च रोजी तिच्यासमोर हजर राहण्यास सांगितलेल्या आदेशाविरुद्ध अरविंद केजरीवाल यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात त्यांना जारी केलेल्या पहिल्या तीन समन्सला उपस्थित न राहिल्याबद्दल केजरीवाल यांच्या खटल्यासाठी ईडीने यापूर्वी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात धाव घेतली होती.