नोटीसांना प्रतिसाद नाहीः ईडीची अरविंद केजरीवालांच्या विरोधात न्यायालयात धाव

मागील काही महिन्यांपासून दिल्लीचे मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना सातत्याने ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाकडून कथित मनी लॉंडरींगप्रकरणी चौकशीसाठी नोटीसा बजावण्यात येत आहेत. परंतु अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून ईडीच्या समन्सला कोणतेही प्रत्युत्तर दिले जात नाही की चौकशीसाठी ईडी कार्यालयातही जात नाहीत. त्यामुळे अखेर ईडीने दिल्लीच्या रोऊज अव्हेन्यू न्यायालयात गुन्हा दाखल केला. त्यावर अरविंद केजरीवाल यांनी ऑनलाईन हजेरी लावत प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहणे शक्य नसल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयानेही अरविंद केजरीवाल यांच्या ऑनलाईन हजेरीला मान्यता देत पुढील सुनावणी १६ मार्चला होणार असल्याचे सांगितले.

दिल्लीतील आम आदमी पार्टीचे प्रमुख तथा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या कार्यकाळात राज्यात नवी लिकर पॉलिसी तयार केली होती. मात्र त्या लिकर पॉलिसीवरून आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडायला लागल्यानंतर दिल्ली सरकारने ही लिकर पॉलिसीच रद्द केली. मात्र या पॉलिसीसीठी आम आदमी पार्टीने मोठ्या प्रमाणावर पैसे घेतल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला. याप्रकरणी ईडी आणि सीबीआय, आयकर विभागाकडून दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना ईडीने अटकही केली. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवार यांना सात ते आठवेळा ईडीने नोटीसा बजावल्या. परंतु अरविंद केंजरीवाल यांनी एकदाही ईडीच्या नोटीसीनुसार चौकशीसाठी कार्यालयात हजेरी लावली नाही. या पार्श्वभूमीवर ईडीने न्यायालयात याचिका दाखल केली.

यावेळी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयात व्हिडिओ काँन्फरन्सिंग द्वारे ऑनलाईन हजेरी लावल्यानंतर केजरीवाल यांचे वकील रमेश गुप्ता म्हणाले की, दिल्ली विधानसभेचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन पार पडत आहे. तसेच अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या कामातच व्यस्त असल्याने न्यायालयात व्यक्तीशः हजर राहता येणे शक्य नसल्याचे म्हणणे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

मात्र पुढील सुनावणीस ते व्यक्तीश हजर राहतील असे सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने याप्रकरणी कामकाज तहकूब करून मार्च १६ ला पुढील सुनावणीची तारीख जाहिर केली.

लिकर पॉलिसी तयार करताना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप करत ईडी कार्यालयाने चौकशीसाठी अरविंद केजरीवाल यांना अनेकवेळा समन्स बजाविले. परंतु अरविंद केजरीवाल हे त्या समन्सनुसार ईडी कार्यालयात हजर रहात नसल्याने अखेर ईडीने अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर न्यायालयात व्यक्तीश हजर राहण्याबाबत न्यायालयाच्या मार्फत नोटीसही बजावली.

यावेळी ईडीने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सांगितले की, ईडीने अनेकवेळा चौकशीसाठी बोलावले. परंतु ते हजर राहिले नाहीत. घटनात्मक पदावर असलेला व्यक्तीच कायद्याने बजाविलेल्या नोटीसीनुसार जाणीवपूर्वक हजर राहणार नसेल तर सर्वसामान्य व्यक्तींमध्ये चुकीचा संदेश जाईल असा आरोपही केला.

तसेच दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील माहितीनुसार प्राथमिक स्तरावर आयपीसी कलम १७४ अन्वये अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधातील कारवाई सुरु करण्यास पुरेसा सबळ कारण असल्याचे यापूर्वीच न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच १७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पाठविलेल्या नोटीशीत यासंदर्भात आधीच सांगितल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. १७४ अन्वये खाली सरकारी कर्मचाऱ्याने बजावलेल्या नोटीशीनुसार चौकशीसाठी हजर न राहणे हा गुन्हा असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले. तर ३ फेब्रुवारी रोजी ईडीने पुन्हा एकदा अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात नव्याने गुन्हा दाखल करत ईडीच्या नोटीशीला कोणताही प्रतिसाद देत नसल्यासंदर्भात गुन्हा दाखल केला.

यासंदर्भात आम आदमी पक्षाच्या संयोजकांनी ईडीला पत्र लिहित ईडीने पाठविलेले समन्स हे अवैध आणि राजकिय हेतूने प्रेरित असून केवळ निवडणूकीच्या प्रचारातून दूर ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक ईडीकडून समन्स बजाविण्यात आल्याचा आरोप त्या पत्रात करण्यात आला होता