मुंबई उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्तीः आदीवासी प्रवर्गातून धनगर समाजाला आरक्षण नाहीच

राज्यातील धनगर समाजाला आदीवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी मागील अनेक वर्षापासून करण्यात येत होती. तसेच या प्रश्नावर भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर पहिल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन आरक्षण लागू करू अशी घोषणा केली. इतकेच नव्हे तर राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून टाकतानाही धनगर समाजालाही फक्त भाजपाचे सरकार आरक्षण देऊ शकते अशी घोषणा केली होती. परंतु धनगर आरक्षण प्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देत धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देता येत नसल्याचा निकाल देत केंद्राच्या अनुसूचीतील धनगड आणि धनगर हे एकच नसल्याचे स्पष्ट करत धनगर आऱक्षणाची याचिका उच्च न्यायालयाच्या गौतम पटेल, न्यायमुर्ती कोमल खाटा यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने निकाली काढली.

मंडल आयोगातील निष्कर्ष लागू करताना देशभरातील धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच धनगर समाजाला व्हीजेएनटी या प्रवर्गातही समाविष्ट करण्यात आले. परंतु हिंदी प्रदेशात धनगर समाजाला धनगड हा शब्द प्रयोग होत असल्याने महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यावर तोडगा काढण्याच्या अनुषंगाने राज्यातील भाजपा आणि त्या त्या वेळच्या सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी धनगर आरक्षणाबाबत अनेक वेळा राजकिय घोषणाबाजी केली. तसेच महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यात अनेकवेळा आंदोलनेही झाली.

अखेर धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गातून देण्यासंदर्भात राज्यातील राजकारणावर विसंबून राहता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. परंतु अखेर उच्च न्यायालयाच्या गौतम पटेल आणि कोमल खाटा यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने आदिवासी समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) अर्थात प्रवर्गातून आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत धनगड आणि धनगर हे एकच नसल्याचा निकाल दिला.