अनिल परब यांचा सवाल, आम्ही काय प्रत्येक वेळी सर्वोच्च न्यायालयातच जायचं का? विधानसभा अध्यक्षांच्या दिरंगाईवर ठाकरे गटाचा आरोप

शिवसेनेत झालेल्या बंडखोरीनंतर पक्षांतरबंदी कायदा आणि आमदार अपात्रतेचे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सुनावणीनंतर न्यायालयाने संबधित यंत्रणेवर ताशेरे ओढत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रते बाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य वेळेत घ्यावा असे सांगितल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर वेळकाढूपणा करीत असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी करत प्रत्येक वेळी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातच जायचे का? असा सवाल केला.

राज्यात शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर बऱ्याच घडामोडी घडल्या. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी योग्य वेळेत निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले. पण तीन महिने उलटून गेल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्ष दिरंगाई करत असल्याचा करत आहेत. ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता यामध्ये बऱ्याच घडामोडी घडताना दिसत आहेत. अशातच ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी नार्वेकर वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप करताना गंभीर मुद्दे मांडले.

अनिल परब म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने १६ आमदारांचं प्रकरण एकत्र ऐकलं त्यावर सुनावणी घेतली. तर सर्वोच्च न्याायलयाच्या अखत्यारीत असलेले विधानसभा अध्यक्षांचे न्यायालय प्रत्येक आमदाराची याचिका वेगवेगळी ऐकण्याच्या मनस्थितीत आहे. त्यावर निर्णय झाला नसला तरी, मात्र तसं करणे म्हणजे वेळकाढूपणाचं धोरण असल्याचा आरोप केला.

विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीसाठी २३ नोव्हेंबरपर्यंतच्या तारखा दिल्या आहेत. २३ नोव्हेंबरनंतर उलट तपासणी सुरू होणार आहे. यासंबधी बोलताना अनिल परब म्हणाले की, उलट तपासणी कुणाची, कशासाठी, किती काळ चालणार यावर मर्यादा नाही उलट तपासणी संपल्यावर दोन आठवड्यांनंतर निकाल देणार आहेत, असं सांगितले.

पुढे माहिती देताना अनिल परब म्हणाले, उलट तपासणी चार महिने, त्यानंतर साक्ष चार महिने सुनावणी आठवड्यातून दोनदा घ्यायची आहे. ४० लोकांची सुनावणी घ्यायला वेळ वाढवून वेगवेगळे डावपेच टाकून प्रकरण लांबवण्याचे प्रयत्न चालू असल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयाने १० महिने सर्व प्रकरण सविस्तरपणे ऐकलं आणि त्याप्रमाणे आपले निष्कर्ष काढून आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवला असे असताना वेळकाढूपणा काढला जात असल्याचेही म्हणाले.

तसेच अनिल परब म्हणाले, अपात्रतेचा गुन्हा हा सर्वांचा सारखा आहे. तर वेगवेगळी सुनावणी घेण्याची गरज काय असा सवाल करत राज्यपालांनी केलेली कृती ही मान्य केलेलं तथ्य आहे. सर्वांना मान्य असताना राज्यपालांना साक्षीला बोलावणार आहेत का? मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली यामध्ये सर्वमान्य तथ्य आहे तर मग मुख्यमंत्र्यांना साक्षीला बोलावणार का? व्हिप मिळाला हे सर्वमान्य करण्यात आलं आहे असे असताना आम्हाला तुमचा व्हिप लागूच होत नाही, या म्हणण्यात काय तथ्य आहे असा सवालही केला.

पुढे बोलताना अनिल परब म्हणाले, बंडखोरी करून सुरतवरून गुवाहाटीला गेले, तिकडे त्यांनी बैठका घेतल्या. त्या बैठकीचे इतिवृत्त त्यांनी पाठवले. हेही मान्यताप्राप्त तथ्य आहे. त्यामुळे अशा सर्वमान्य असलेल्या तथ्यांमध्ये वेळ घालवण्याची गरजच नाही असा दावाही केला.

विधानसभा अध्यक्ष कुठल्याही पक्षाचे राजकीय कार्यकर्ते नसतात. आता न्यायिक संस्था म्हणून सुनावणी घेणार आहेत त्यांनी न्यायिक संस्था म्हणून काम करावं. एक महिन्यात प्रकरण संपवावं अशी आमची विनंती आहे. ३ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी आमचे वकील या सर्व गोष्टी न्यायालयात मांडतील अशी माहितीही अनिल परब यांनी दिली.