आरेतील कारशेडची जागा बदल्यास मेट्रोचे तिकिट महागणार भाजपा-शिवसेना युतीची घोषणा लवकरच -मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबईः प्रतिनिधी
मुंबईत मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरेमधील काही जागा वापरण्यावरून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एका पर्यायी जागेचा आग्रह धरला जात आहे. पण ती पर्यायी जागा मेट्रो कारशेडसाठी घ्यायची तर त्यासाठी पाच हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील, परिणामी मेट्रोची आर्थिक व्यवहार्यता धोक्यात येईल आणि मेट्रोचे तिकिट मोठ्या प्रमाणावर वाढवावे लागेल अशी भीती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
तसेच भाजपा शिवसेना युतीची घोषणा लवकरच करण्यात येणार असल्याचे सांगत युती होणार असल्याचा पुर्नरूच्चार केला.
विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी यावेळी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, भाजपा राष्ट्रीय सरचिटणीस व प्रदेश निवडणूक प्रभारी भुपेंद्र यादव, उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, प्रदेश उपाध्यक्ष किरीट सोमय्या, मुख्यालय प्रभारी प्रतापभाई आशर, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी, सहमुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, प्रदेश कोषाध्यक्ष शायना एन. सी., प्रवक्ते अतुल शाह आणि गणेश हाके उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी कॉर्पोरेट कर 22 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा अत्यंत धाडसी निर्णय घेतल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढणार असून रोजगार निर्मिती होईल. या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्राला होणार असून त्याबद्दल आपण पंतप्रधान व केंद्रीय अर्थमंत्री यांचे महाराष्ट्राच्या वतीने अभिनंदन करतो. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक होते. महाराष्ट्र हे देशातील उत्पादन क्षेत्राचे केंद्र आहे. त्यामुळे कर कमी करण्याच्या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ राज्याला होणार आहे. राज्यात गुंतवणूक वाढेल आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल अशी आशाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
जागतिक पातळीवरील आर्थिक गती कमी झाल्याचा दुष्परिणाम भारतावर होऊ नये यासाठी तसेच अमेरिका- चीन व्यापार युद्धाचा भारताला लाभ व्हावा यासाठी निर्मला सितारामन यांनी धाडसी निर्णय घेतला. यापूर्वी कंपनी कर अधिक असल्याने भारतीय कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा करणे अवघड जात होते. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची होण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची गरज असून त्यासाठी कंपनी कर कमी करण्याची मागणी होत होती. अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार युद्धामुळे चीनमध्ये उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना त्या देशात उत्पादन करून निर्यात करणे अवघड होत आहे व परिणामी त्या कंपन्या भारतात येऊ शकतात. गेल्या दोन वर्षांत अशा काही कंपन्या भारतात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नव्या गुंतवणुकीसाठी 15 टक्के कंपनी कर लागू करण्याचा निर्णयसुद्धा महत्त्वाचा आहे. ज्यांना 2023 पर्यंत उत्पादन सुरू करायचे आहे अशा कंपन्यांना त्यासाठी लगेच गुंतवणूक करावी लागेल व त्यांना 15 टक्के कराच्या निर्णयाचा लाभ होईल. परिणामी या निर्णयाचा गुंतवणूक होणे व नवे उद्योग उभारणी यासाठी तातडीने उपयोग होईल असेही ते म्हणाले.
बँकांचे विलीनकरण करून आर्थिक मजबुती, सार्वजनिक बँकांना 70,000 कोटी रुपये देऊन त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढविणे, लघु उद्योगांचे कर्जाचे हप्ते थकले तरी मार्च 2020 त्यांना थकित कर्ज न ठरविणे, रेपो रेट कमी झाल्यानंतर कर्जाचा व्याजदर आपोआप कमी होण्यासाठी तो दर रेपोरेटशी जोडणे, हॉटेलसाठीचा जीएसटी कमी करणे अशा निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.