मुंबई : प्रतिनिधी
पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत सातत्याने वाढत असल्याने महाराष्ट्रासह देशातील सर्वसामान्य जनतेला महागाईची झळ सोसावी लागत आहे. त्यामुळे इतर वस्तुंप्रमाणे पेट्रोल-डिझेलचा समावेश जीएसटीत करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यावर अखेर पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडत या वाढत्या किमती कमी करण्याच्यादृष्टीने महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल डिझेलचा समावेश जीएसटीत करण्यासाठी तयार असल्याचे सांगितले. मात्र हा निर्णय एकमताने जीएसटी कौन्सिल मध्ये मान्य झाला पाहिजे असे मतही त्यांनी मांडले.
राष्ट्रवादीचे आमदार निरंजन डावखरे यांचा भाजप प्रवेश झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
एकीकडे देशभरात पेट्रोल डिझेलच्या किमती गगनाला भिडत आहेत .तर देशात सर्वाधिक महाग पेट्रेल राज्यात मिळत आहे .त्यामुळे विरोधी पक्षाने वारंवार आंदोलन करत पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी लावून धरली आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता ते म्हणाले की, पेट्रोल डिझेलचे दर आंतराष्ट्रीय बाजारात ठरतात. मात्र हे दर कमी करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर दर नियंत्रित करण्यासाठी टास्क फोर्स तयार करण्यात आला आहे. दर कमी करण्यासाठी पेट्रोल -डिझेल जीएसटी मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी सर्व राज्यांचं एकमत होणं गरजेचं आहे. पण यासाठी महाराष्ट्राने मान्यता दिल्याचे स्पष्ट केले.