Marathi e-Batmya
मुंबईः प्रतिनिधी
एसआरए पुर्नवसन प्रकल्पातील एखाद्या सदनिकेत विकासकानेच जर अवैधरित्या घुसखोर घुसविला असेल तर ती सदनिका ताब्यात घेवून त्या विकासकावर कायदेशीर बडगा उगारण्याची शिफारस मंत्रिमंडळ उपसमितीने केली. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांच्या अध्यक्ष प्रकास महेता यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक गुरूवारी पार पडली त्यात वरील शिफारसी करण्यात आल्या.
मुंबई महानगराला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारकडून एसआरए योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र ही योजना सुरु करण्यात आल्यापासून या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. या योजनेत अवैधरित्या अर्थात मुदती आधी सदनिकांची विक्री होणे, राज्य सरकारला द्यावयाच्या पीएपी सदनिकांची परस्पर विक्री करणे आदी गोष्टी सातत्याने घडत होत्या. त्यामुळे अनेकांची आर्थिक फसवणूक होवून राज्य सरकारचेही आर्थिक नुकसान होत होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्रीव देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांच्या नेतृत्वाखालील परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे आणि महिला व बालकल्याण विभागाच्या राज्यमंत्री विद्या ठाकूर यांची मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली.
या उपसमितीची गुरूवारी बैठक झाली. या बैठकीत घुसखोरांसाठी अभय योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार प्रकल्पातील लाभधारक झोपडीधारकाला त्याची सदनिका किमान १० वर्षे विकता येणार नसल्याची अट कायम त्यानंतरच्या विक्रीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्राची अट काढून टाकण्यात आली. मात्र सदरची सदनिका मुदतीपूर्व अर्थात किमान ५ वर्षानंतर विकायची असल्यास किंवा हस्तांतरीत करावयाची असेल तर त्यासंबधीची कार्य पध्दती ठरविण्याचे अधिकार एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. तसेच ३E(२) मध्ये दुरूस्ती करून घुसखोरांना बाहेर काढण्याचे अधिकार आणि सदर प्रकल्पाची इमारत झोपडपट्टी दर्जातून वगळण्याचे अधिकारही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच देण्याची शिफारसही उपसमितीने राज्य सरकारला केली.
याशिवाय अभय योजनेतंर्गत एखाद्या हस्तांतरीत सदनिकाधारकाकडे जर ना हरकत प्रमाणपत्र नसेल तर त्याच्याकडून रेडिरेकनरच्या १० टक्के रक्कम आकारून सदरची सदनिका नियमित करता येणे शक्य होणार आहे. याशिवाय सदनिकेची खरेदी-विक्री करताना अधिकृत करारनामा करण्यात आला असेल तर ती सदनिकाही नियमित करण्याची शिफारस समितीने केली.
याशिवाय लाभार्थी नसलेला परंतु पीएपी सदनिकेत रहात असेल तर त्या व्यक्तीवर निष्काषनाची कारवाई करावी तसेच त्याला अभय योजना लागू करता येणार नसल्याची शिफारस करत यामध्ये जर विकासकच सहभागी असेल तर ती सदनिका काढून घेवून सदर विकासकाविरोधात स्थानिक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्याची शिफारसही या समितीने राज्य सरकारला केली आहे.
या शिफारसीना मंत्रिमंडळ उपसमितीने मंजूर करून तो लवकरच उच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाने या शिफारसींना मंजूरी दिल्यानंतर यासंदर्भातील अधिकृत शासननिर्णय जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
