Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबई क्रिकेट असोसिएशन अर्थात एमसीएने जमिन देताना करण्यात आलेल्या भाडेपट्टा करारातील नियमांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लघंन केले आहे. त्यासंदर्भात वाद आहेत. हे वाद पहिल्यांदा मिटवावेत त्यानंतर जी ब्लॉकमधील दिलेल्या जमिनीवर माऊंड गँलरी बांधण्यास परवानगी देणार असल्याचे एमसीएचे अध्यक्ष तथा मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अँड.आशिष शेलार यांच्या एमसीएला दिले आहेत. त्यामुळे एमसीए अर्थात शेलार यांना मोठी चपराक मारल्याचे म्हटले जात आहे.
बीकेसी येथील जी ब्लॉक मधील एमसीएला वितरित भूखंडावर माऊंड गॅलरी बांधण्यासाठी मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आणि एमसीएचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस विनंती केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतर एमएमआरडीए प्रशासनाने परवानगी नाकारली आणि लीज उल्लंघन वादाचे निराकरण झाल्यानंतर एमसीएला माऊंड गॅलरी बांधण्याची परवानगी देणार असल्याची माहिती माहिती अधिकारात आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे एमसीएला माऊंड गॅलरी बांधण्यासाठी दिलेल्या परवानगीची माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस कळविले की माऊंड गॅलरी बांधण्याची परवानगी नाकारली आहे. अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रावरुन स्पष्ट होत आहे की एमसीएचे अध्यक्ष आणि भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ रोजी बीकेसी येथील जी ब्लॉक मधील एमसीएत २ माऊंड गॅलरी बांधण्याची परवानगी मागितली होती. त्यानंतर १ सप्टेंबर २०१७ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेलाराच्या पत्रावर परीक्षण करा आणि आवश्यक ती कारवाई करा, असा शेरा मारत एमएमआरडीए आयुक्त यु पी एस मदान यांस शिफारस केली. एमएमआरडीए प्रशासनातील नगर व क्षेत्र विकास विभागाचे प्रमुख संपत कुमार यांनी १९ मार्च २०१८ रोजी एमसीए अध्यक्ष आशिष शेलार आणि वास्तुविशारद शशी प्रभू यांस लेखी पत्र पाठवून परवानगी नाकारली. भूखंड विकसित करण्याच्या दरम्यान सबलीज करत केलेल्या उल्लंघनाच्या वादाचे निराकरण झाल्यानंतरची नवीन परवानगी दिली जाईल. अनिल गलगली यांनी दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी मुख्यमंत्री आणि एमएमआरडीए महानगर आयुक्त यांस पत्र पाठवून याबाबतीत मागणी केली होती.
अनिल गलगली यांच्या मते एमसीएने लीज कराराचे केलेले उल्लंघन बेकायदेशीर असून खरे पाहिले तर सदर भूखंड एमएमआरडीए प्रशासनाने मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर ताब्यात घेणे आवश्यक आहे पण या असोसिएशनवर सर्व पक्षाचे साम्राज्य असल्यामुळे कडक कार्यवाही आजपर्यंत घेतली गेली नाही. शैक्षणिक प्रयोजनासाठी राखीव भुखंड क्रिकेट अकादमीला बेकायदेशीर रित्या देत झालेले उल्लंघन पहाता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी आदेश जारी करण्याची आवश्यकता असल्याचे गलगली यांनी नमूद केले आहे.
