Marathi e-Batmya
मागील सहा वर्षाहून अधिक काळ राज्याचे नगरविकास मंत्री आणि सद्यस्थितीत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सातत्याने सर्वसामान्यांचे मुख्यमंत्री म्हणून जाहिर कार्यक्रमातून सांगत असतात. मात्र त्यांच्याच कार्यकाळात प्रकल्प बाधित नागरीकांना इमारत बांधून त्यांचे पुर्नवसन केले. परंतु त्या प्रकल्प बाधित नागरिकांना विकासकाने गळकी इमारत बांधून दिल्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या संस्थेकडे तक्रारीही केल्या. परंतु या संस्थेने काम करण्यासाठीचे आदेशाच्या पत्राला चक्क विकासकाने वाटाण्याच्या अक्षता लावत सर्वसामान्य नागरीकांना वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबईतील एका प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीएने प्रकल्प बाधितांसाठी चेंबूर येथील नविन टिळक नगर येथे इमारत बांधून घरे दिली. त्यासाठी विशाल इन्फ्रास्ट्रक्चर या विकासकाची नियुक्ती करण्यात आली. या विकासकाने इमारतीचे काम पूर्ण करून २०१६ साली सदर प्रकल्प बाधितांची पुर्नवसन या इमारतीत केले. मात्र २०१६ सालापासून या इमारतीचे (स्वप्नपूर्ती इमारत) काम निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आल्याने ही इमारत पावसाळ्या दरम्यान गळक्या अवस्थेत असते. त्यामुळे रहिवाशांच्या घरात पाणीच पाणी होते. याशिवाय पावसाचे पाणी सदनिकांमधील किचन, लॉल, टॉयलेट बाथरूम आदीमध्ये उतरते. त्यामुळे मान्सूनच्या काळात येथील रहिवाशांना राहणे अशक्य होवून बसते अशी माहिती इमारतीतील स्थानिक रहिवाशांनी दिली.
पहिल्याच वर्षी इमारतीची ही झालेली अवस्था पाहून २०१६ पासून स्थानिक रहिवाशांकडून सातत्याने एमएमआरडीएकडे तक्रारी करण्यात येत आहेत. मात्र अनेक वेळा एमएमआरडीएकडून या पत्रावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. तसेच एक दोन वेळा विकासक विशाल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा प्रतिनिधी येतो बिल्डींग बघतो काही तरी कारण सांगतो आणि निघून जातो. मात्र यावेळी रहिवाशांनी एमएमआरडीएकडे तगादा लावल्यानंतर २२-२-२०२२ रोजी एमएमआरडीएकडून सदर नागरिकांच्या तक्रारी दूर करण्याची आदेश वजा सूचना विशाल इन्फ्रास्ट्रक्चर या विकासकाला पत्र पाठवित केली. परंतु या विकासकाकडून अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आली नाहीत. त्याचबरोबर या इमारतीतील स्थानिक रहिवाशांनी उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना २१-५-२०२१ रोजी ७ ऑगस्ट २०२० रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयात तक्रार दाखल केली. मात्र त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
त्यामुळे सर्वसामान्यांचे मुख्यमंत्री म्हणवून घेणारे एकनाथ शिंदे आणि तत्कालीन नगरविकास मंत्री असलेले आता तरी सर्वसामान्य नागरिकांच्या या अडचणींचे निराकरण करून न्याय देतील का असा सवाल येथील स्थानिक रहिवाशांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
