राज्याची अर्थव्यवस्था जैसे थे कृषी आणि उद्योग वाढीत घट झाल्याचे आर्थिक अहवालात उघडकीस

मुंबईः प्रतिनिधी

गतीमान सरकार पारदर्शी कारभाराचा नारा देत साडे चार वर्षापूर्वी सत्तेत आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारच्या कार्यकाळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला ब्रेक लागला असून आर्थिक विकासाचा दर ७ टक्के इतकाच राखण्यात सरकारला यश आले आहे. तर राज्याच्या कृषी आणि उद्योगवाढीच्या टक्केवारीत घट झाली. तरीही यंदा मान्सून चांगला झाल्यानंतर या दोन्ही गोष्टीत वाढीची अपेक्षा राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.

विधानसभेत राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत अर्थ राज्यमंत्री दिपक केसरकर व वित्त व नियोजन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

गतवर्षी मुंबईसह राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी राहील्याने कृषी व सलंग्न क्षेत्रातील उत्पादनात घट झाली आहे. त्यामुळे यंदा पाऊस चांगला झाल्यास ०.४ वाढीची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर गेल्यावर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये आणि कडधान्याच्या उत्पादनात ६ आणि ३५ टक्के घट अपेक्षित आहे. तर कापूस, तेलबिया आणि उसाच्या उत्पादनात १६, १७ आणि १० टक्के वाढीची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशातील इतर राज्यांच्या दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत महाराष्ट्र ३ ऱ्या स्थानावर असून राज्याचे दरडोई उत्पन्न १ लाख ९१ हजार १७८ इतके आहे. तर सर्वाधिक उत्पन्न कर्नाटक आणि तेलंगणा या दोन राज्याचे आहे.  राज्यातील ग्रामीण भागात असलेल्या ग्रामीण भागात २०१८ ते मार्च २०१९ मध्ये १.७ टक्के तर नागरी अर्थात शहरी भागात २.५ टक्के इतका असून गतवर्षीच्या तुलनेत नागरी भागातील चलनवाढीच्या दरात .५ टक्क्याने झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील विकासकामांवरील एकूण महसूली खर्चातील प्रमाण ७०.७ टक्के असून ३ लाख ०१ हजार ४६० कोटी रूपये रूपये आहे. कर्जापोटी राज्याच्या तिजोरीवर ४ लाख १४ हजार ४११ कोटी रूपयांचा भार राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

देशआच्या तुलनेत राज्यात आलेल्या परदेशी गुंतवणूक ३० टक्के आली असून एप्रिल २००० ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत ६ लाख ९० हजार ३२३ कोटी रूपयांची थेट राज्यात गुंतवणूक आली असून रोजगाराच्या संख्येतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

उद्योग क्षेत्रातील खाण व दगड, वस्तुनिर्माण, वीज-वायु-पाणी पुरवठा व इतर उपयोगिता सेवा, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रातील व्यापार, दुरूस्ती, हॉटेल, उपाहारगृहे, वाहतूक, साठवण, दळणवळण, वित्तीय व स्थावर मालमत्ता व व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण सेवा आदी क्षेत्रात वाढ झालेली नसून गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाही ६.३ टक्केच राहीला आहे.