अर्थविषयक

केंद्रीय वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दळणवळण क्षेत्रात केलेले अफाट प्रयोग अर्थातच तोंडात बोट घालायला लावणारे आहेत. पेट्रोल-डिझेलसाठी देशाला दरवर्षी मोठी किंमत मोजावी लागते. भारतच काय जगातील अनेक मोठी राष्ट्रे इंधनासाठी काही ठराविक देशांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नेहमी पर्यायी इंधन व्यवस्थेवर, पर्यायावर भरभरुन बोलतात. …

उद्योगांना लागणाऱ्या जमिनी अकृषिक करण्याच्या प्रक्रियेत लवकरच सुलभता आणण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. गोंदिया जिल्ह्यातील सन २००० पूर्वीच्या उद्योगांना आवश्यक जमीन अकृषिक करण्याकरिता येत असलेल्या अडचणीसंदर्भातील महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव …

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अचानकपणे देशात नोटबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केला. मात्र हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असून या निर्णयामागे केंद्र सरकारच असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या तरतूदींकडे पाहिले तर या निर्णयात आरबीआयचे स्वतंत्र अस्तित्व दिसून येत नसल्याचा महत्वापूर्ण आक्षेप …

मुंबई ते सॅनफ्रान्सिस्को थेट विमानसेवेमुळे महाराष्ट्रातील औद्योगिक आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. थेट सेवेमुळे अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली  मुंबई, पुणे शहराला जोडली जाणार असून त्याचा महाराष्ट्रातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठा लाभ होईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. एअर इंडियाच्या मुंबई ते सॅनफ्रान्सिस्को थेट विमानसेवेचा शुभारंभ केंद्रीय नागरी …

राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, नाशिक, पुणे या भागातील औद्योगिक विकासाला चालना देत आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या चौथ्या बैठकीत ७० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. यामुळे सुमारे ५५ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीस पोषक वातावरण असून उद्योगांना सवलत देण्याचं राज्य शासनाचे धोरण आहे. सकारात्मक …

सध्या अनेक कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देत आहेत. उद्योगांना एकाच छताखाली सर्व परवानग्या मिळण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू आहे. कंपन्यांना यातही काही अडचणी, समस्या येऊ नयेत म्हणून राज्यात नवीन उद्योगांकरिता उद्योगस्नेही धोरण आणले जाईल. त्याचबरोबर ‘रिअल सिंगल विंडो’द्वारे  जलद परवानग्या दिल्या जातील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ‘रिइमेजिंग महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमांतर्गत आयोजित परिषदेस …