६ हजार प्रकरणांमध्ये ५७ हजार कोटींची जीएसटी चोरी उघड ५०० जणांना अटक

जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालय जीएसटी चोरी शोधण्यासाठी एक मोठी मोहीम राबवत आहे. या मोहिमेअंतर्गत, विभागाने मोठ्या प्रमाणावर बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट दाव्यांची प्रकरणे शोधून काढली आहेत. डीजीजीआयने गेल्या साडेतीन वर्षांत ५७,००० कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी शोधली असून या प्रकरणात ५०० जणांना अटकही करण्यात आली आहे.

जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालय गेल्या तीन वर्षांपासून जीएसटी चोरी रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवत आहे. एप्रिल २०२० ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत राबवण्यात आलेल्या या विशेष मोहिमेमध्ये बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटची ६,००० प्रकरणे आढळून आली आहेत. चालू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये १४००० कोटी रुपयांच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटची एकूण १०४० प्रकरणे उघडकीस आली असून त्यात आतापर्यंत ९१ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण १.३६ लाख कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी आढळून आली आहे, ज्यामध्ये बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटचाही समावेश आहे. आणि लोकांनी स्वेच्छेने १४,१०८ कोटी रुपये जमा केले आहेत. जून २०२३ मध्ये जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालयने देशभरातील सिंडिकेटचे मास्टरमाइंड ओळखून त्यांना अटक करण्यावर भर दिला होता. प्रगत तांत्रिक साधनांद्वारे डेटा अॅनालिटिक्सचा वापर करून जीएसटी चुकवणाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे.

हे टॅक्स सिंडिकेट अनेकदा निष्पाप लोकांचा वापर करतात आणि त्यांना नोकरी, कमिशन, बँक कर्ज देण्याचे आमिष दाखवतात आणि त्यांच्याकडून केवायसी कागदपत्रे घेतात ज्याद्वारे त्यांच्या माहितीशिवाय आणि संमतीशिवाय बनावट, शेल फर्म किंवा कंपन्या उघडल्या जातात. जीएसटी चोरी रोखण्यासाठी, गुप्तचर महासंचालनालय देशभरात आपले गुप्तचर नेटवर्क विकसित करते आणि जीएसटी चोरी रोखण्यासाठी डेटा विश्लेषणाद्वारे नवीन क्षेत्रांमध्ये गुप्तचर माहिती गोळा करते.