व्यापार, उद्योग क्षेत्रांच्या मदतीसाठी वाणिज्य मंत्रालयात वॉर रूम मदतीची केंद्र सरकारची भूमिका - पियुष गोयल

मुंबई : प्रतिनिधी

कोरोना महामारीच्या काळातील लॉकडाऊन आदी निर्बंधांमुळे व्यापार-उद्योग क्षेत्र अडचणीत असल्याची केंद्र सरकारला पुर्ण जाणीव असून, व्यापार-उद्योग क्षेत्राच्या अडचणी सोडवून सहाय्य करण्याची केंद्र सरकारची भूमिका आहे. मात्र आता पहिले प्राधान्य कोरोना संसर्ग रोखणे व आरोग्य सुविधा वाढविण्याला आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग आणि रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी केले.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स तर्फे आयोजित विशेष मार्गदर्शन सभेत मुख्य मार्गदर्शक म्हणून पियुष गोयल बोलत होते. महाराष्ट्र चेंबरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. सभेच्या प्रारंभी व्यापार, उद्योग क्षेत्राच्या भूमिका मांडताना ललित गांधी यांनी लॉकडाऊनमुळे व्यापार-उद्योग व सेवा क्षेत्र अडचणीत आल्याचे सांगून, कर्जाची पुनर्रचना, व्याजात सवलत, कमी व्याजाने कर्जपुरवठा यांचा समावेश असलेल्या पॅकेजची मागणी केली. तसेच जीएसटी आयकर विवरणपत्रे व कर भरण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली.
ललित गांधी यांनी यावेळी मुंबई-कोल्हापूर सुपर फास्ट रेल्वे, पुणे-कोल्हापूर शटल सर्व्हीस या दोन नवीन सेवांची मागणी करून यापूर्वी मंजुर केलेलया कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गाचे कामे सुरु करण्याची मागणी केली.
पियुष गोयल म्हणाले की, केंद्र सरकार सध्या पुर्ण ताकदीने आरोग्य सुविधा वाढविण्यासाठी तसेच कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी कार्य करत असून, व्यापर उद्योग क्षेत्रानेही सहकार्य करावे. शिवाय मास्क आणि लसीकरण यास गांभीयाने घ्यावे.
रेल्वे मंत्रालयाकडून नवी सेवा देतानाच पूर्वीचे प्रलंबित प्रकल्प पुर्ण करण्यास प्राधान्य आहे. महाराष्ट्र सरकारशी सातत्याने संपर्कात आहोत. जमिन संपादन, आर्थिक सहभागाची पूर्तता लवकर घेऊन कोल्हापूर-वैभववाडी मार्गाचे काम लवकरात लवकर सुरु करु. व्यापारी-उद्योगांना लॉकडाऊन काळात येणा-या अडचणींचा निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयातर्फे वॉर रुम तयार करण्यात आली असून, या वॉर रुमच्या माध्यमातून सर्व राज्य सरकारांशी समन्वय करून तात्काळ मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल,असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
तसेच जीएसटी व अन्य कर विवरणपत्रे व कर भरण्याच्या तारखा वाढवण्या संबंधी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स तर्फे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाशी संपर्क करावा, आपण त्यामध्ये शिफारस करून या तारखा वाढवून दिल्या जातील असे पाहू असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत आशिष पेडणेकर, उमेश दाशरथी, घनश्याम गोयल, श्रीराम दांडेकर, शुभांगी तिरोडकर, संजय दादलीका, अनिल कुमार  लोढा आदी मान्यवरांनी व्यापार उद्योग क्षेत्राच्या विविध समस्या मांडल्या.