रिलायन्स कंपनीला दिलेल्या पाच विमानतळांचा ताबा राज्य सरकार पुन्हा घेणार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे एमआयडीसीला आदेश

राज्यात २००९ साली शासकिय जमिनीवरील विमानतळांचा विकास आणि तेथील प्रवाशी व्यवस्था सुरु करण्यासाठी एमआयडीसीच्या मालकीची विमानतळे अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीला पाच विमानतळे चालविण्यासाठी देण्यात आली होती. त्यामध्ये नांदेड, लातूर, धाराशीव (उस्मानाबाद), यवतमाळ आणि बारामती या विमानतळांचा समावेश होता. ही पाचही विमानतळे रिलायन्स कंपनीला भाडेपट्ट्याने दिल्यानंतरही मात्र, गेल्या १४ वर्षांत या ठिकाणी विमानसेवा सुरु होऊ शकली नसल्याने त्यांचा ताबा पुन्हा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने घ्यावा यासाठीची प्रक्रिया तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने विकसित केलेल्या विमानतळांबाबत आज मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव (विमान चालन) दीपक कपूर, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडेय, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा आदी उपस्थित होते.

‘एमआयडीसी’ने विकसित केलेल्या विमानतळांच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, राज्यातील दळण-वळणाचा विकास करतानाच छोट्या शहरांमध्ये विमानसेवा सुरु करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. महानगरांतील विमानतळांवरील भार कमी करण्यासाठी राज्याच्या उर्वरित भागात विमान सेवा सुरु झाली पाहिजे. विमानतळासाठी जागा उपलब्ध असणाऱ्या ठिकाणी पायाभूत सोयीसुविधा उभारल्या पाहिजेत. काही ठिकाणी विमानसेवा सुरू आहेत, त्यांची वारंवारिता वाढविली पाहिजे. काही विमानतळांवर धावपट्ट्या वाढवल्या पाहिजेत, तर काही ठिकाणी नाईट लॅण्डिगची सुविधा सुरु केली पाहिजे. यामुळे वाहतूक कोंडीसारख्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल. तसेच नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात विमान प्रवास करता येईल.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने नांदेड, लातूर, धाराशीव (उस्मानाबाद), यवतमाळ आणि बारामती या विमानतळांवर पायाभूत सुविधांची उभारणी सुरु केली होती. या प्रक्रियेला वेग देण्याच्या दृष्टीने आणि विमानतळांच्या सक्षमीकरणासह हवाई सेवा सुरु करण्यासाठी या पाच विमानतळांचे हस्तांतरण (रिलायन्स कंपनी) खासगी कंपनीकडे करण्यास वर्ष २००९ मध्ये परवानगी देण्यात आली होती. परंतु, आज त्यांची परिस्थिती दयनीय आहे. त्यामुळे ही पाचही विमानतळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने आपल्या ताब्यात घ्यावीत, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.