आरबीआयच्या गव्हर्नरपदी शक्तीकांत दास यांची पुनर्नियुक्ती तीन वर्षासाठी केंद्र सरकारकडून नियुक्ती

मुंबईः प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांची पुढील तीन वर्षांसाठी गव्हर्नरपदी पुनर्नियुक्ती केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने १० नोव्हेंबर २०२१ पासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून शक्तीकांत दास यांची पुनर्नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यांचा कार्यकाळ १० डिसेंबर २०२१ रोजी संपत होता. मात्र, त्याआधीच केंद्र सरकारने त्यांच्या फेरनियुक्तीचा निर्णय घेतला.
मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने गुरुवारी रात्री उशिरा या निर्णयाला मंजुरी दिली. शक्तीकांत दास हे यापूर्वी अर्थ मंत्रालयात आर्थिक व्यवहार सचिव होते आणि त्यांची ११ डिसेंबर २०१८ रोजी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यानंतर शक्तीकांत दास यांची भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचा ३ वर्षांचा कार्यकाळ १० डिसेंबर २०२१ रोजी संपत आहे. मात्र, या फेरनिुयक्तीने ते डिसेंबर २०२४ पर्यंत या पदावर काम करतील.
२६ फेब्रुवारी १९५७ रोजी जन्मलेले शक्तिकांत दास हे इतिहासात एमए आणि तामिळनाडू केडरचे १९८० च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. ३५ वर्षांच्या भारतीय प्रशासकीय सेवेत त्यांनी टॅक्स, इंडस्ट्री आणि आर्थिक विषयाशी संबंधित विभागांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. निवृत्तीनंतर ते सध्या भारताच्या १५ व्या वित्त आयोगाचे सदस्य आहेत. त्यांनी भारताचे आर्थिक व्यवहार सचिव, महसूल सचिव आणि खत सचिव म्हणूनही काम केले आहे.
केंद्रीय आर्थिक व्यवहार सचिवपदाच्या कार्यकाळात शक्तीकांत दास हे भारतातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्तींपैकी एक मानले जात होते. शक्तिकांत दास यांची गेल्या वर्षी G20 मध्ये भारताचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
शक्तीकांत दास यांची डिसेंबर २०१३ मध्ये रसायन आणि खते मंत्रालयात सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, मे २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर त्यांना अर्थ मंत्रालयात सचिव करण्यात आले.
शक्तीकांत दास यांनी याआधी जागतिक बँक, आशियन डेव्हलपमेंट बँक, न्यू डेव्हलपमेंट बँक, आशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनव्हेस्टमेंट बँक या ठिकाणी भारताचे पर्यायी गव्हर्नर म्हणूनही काम केले आहे.
मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. अर्थ मंत्रालयात सहसचिव, तामिळनाडू सरकारमध्ये महसूल आयुक्त, उद्योग खात्यात सचिवपदासह अनेक महत्वाच्या पदांवर त्यांनी काम केलं आहे.