अजितदादा म्हणाले, काही मिळत नाही म्हणून विरोधकांची टीका राज्यातल्या जनतेचाच अर्थसंकल्प

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी

राज्यात शेतकरी राहतात, पोलिस राहतात, उद्योग सगळीकडेच आहेत. राज्यतल्या पर्यावरणाच्या समतोलासाठी जो निधी गोळा करणार आहोत तो निधीही सर्वच भागात खर्च करणार असताना केवळ आरोप करायला काही मिळत नाही म्हणून ते टीका करत असल्याचा पलटवार अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांवर केला.

अर्थसंकल्पात पोलिसांसाठी काहीच तरतूद नसल्याचे सांगण्यात येत होते. गेल्या अर्थसंकल्पात २१ हजार कोटी रूपयांची होती, आता २५ हजार कोटी रूपयांची केल्याचे सांगत अर्थसंकल्प तयार करताना काही मर्यादा होत्या. मात्र तरीही संपूर्ण राज्यातल्या जनतेसाठी अर्थसंकल्प तयार केल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्राने आश्वासन दिल्याप्रमाणे पैसे न देता ८ हजार कोटी रूपये कमी दिले. उद्योगांना चालना देण्यासाठी त्यांना पुरवठा करण्यात येणाऱ्या वीज शुल्कात ७.५ टक्क्याने कपात केली. त्याचबरोबर मुद्रांकामध्ये मुंबई महानगर, नागपूर महानगर आणि नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मुंद्राक शुल्कात १ टक्क्याने कपात केली. या दोन्ही मधून अनुक्रमे ७०० आणि ११०० कोटी रूपयांचा कमी महसूल मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्याचबरोबर कोकणातील सागरमाला प्रकल्पातंर्गत रस्ते उभारणीसाठी ७५०० कोटी रूपये, पर्यटनासाठी ३ हजार कोटी रूपये यंदाच्या अंर्थसंकल्पात दिले. मात्र त्यांच्या सरकारने केवळ ३५०० कोटी रूपये दिल्याचे सांगत शिक्षण, आरोग्य, पर्यटनाला प्राधान्य दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांना वीज बील भरावे लागू नये यासाठी ५ लाख सौर कृषी पंप वाटपाचे उद्दीष्ठ ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळेल आणि उद्योगांना वीज मुबलक प्रमाणात देता येईल. पहिल्या वर्षी १ लाख कृषी पंपाचे वाटप करण्यात येणार असून उर्वरीत चार वर्षात देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बेरोजगारी वाढतेय त्यावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार योजना आणण्यात आली असून त्यासाठी ६ हजार कोटी रूपयांचा खर्च येणार आहे. तसेच ही योजना राज्यात १५ ऑगस्टपासून सुरु करण्यात येणार आहे. राज्यातील पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीवर १ रूपये वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. हा कर ग्रीन सेस अर्थात हरीत सेवा यासाठी लागू करण्यात आली आहे. त्यातून १५०० कोटी मिळणार असून सांडपाण्याचा निचरा, कचऱ्याची विल्हेवाट आदी गोष्टींसाठी वापरण्यात येणार असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.

अर्थसंकल्पात जेंडर आणि चाईल्ड कल्याणचा अर्थसंकल्प पहिल्यांदाच प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच राज्यावर मंदीचे सावट असले तरी कर आकारणीवर कोणताही परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्यात आलेली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मागील सरकारची पीक कर्जमाफीची योजना तीन वर्षे चालली. त्यांनी २६ वेळा वेगवेगळे आदेश काढले. आम्ही एकदाच काढल्याचे सांगत कर्जमाफीची व्याप्ती वाढविताना दोन नवे निर्णय घेण्यात आले असून त्यासाठी आणखी १५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्याला शेतकऱ्यांसाठी ३०-६-२०२० पर्यंतची मुदत ग्राह्य धरम्यात आल्याचे सांगत लवकरच आम्ही केंद्र सरकारकडे जाणार असून राष्ट्रीयकृत बँकांना पैसे वाटपाचे टार्गेट न देता शेतकऱ्यांच्या संख्येचे टार्गेट द्यावी अशी मागणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तिन्ही पक्षाचे खासदारही सोबत घेवून जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अजित दादांमुळे दुसऱ्याचे पुस्तक वाचायची गरज नाही-मुख्यमंत्री

महाविकास आघाडी सरकारला आजच १०० दिवस पूर्ण होत असून नेमक्या याच दिवशी अर्थसंकल्प मांडण्याची वेळ येणे हा नशीबाचा भाग आहे. सरकारबद्दल अनेकांनी भाकिते केली. मात्र तीन वेगवेगळ्या विचाराचे असूनही आज एकाच विचाराने अर्थसंकल्प सादर केल्याने विरोधकांची चिंता दूर झाली असेल अशी उपरोधिक टीका मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी करत अजित दादांनी इतक्या सोप्या भाषेत अर्थसंकल्प मांडलाय की आता दुसऱ्याचे पुस्तक वाचण्याची गरज नसल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव न घेता केली.