कांदा प्रश्नी अनेकांचे आवाज मात्र बैठकीला फक्त सत्तार, गोयल आणि पवार कांदा उत्पादन, खरेदी-विक्री दराविषयी जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, पियुष गोयल

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे निर्यातीसाठी अतिरिक्त ४० टक्के शुल्क भरावे लागत आहे. मात्र देशांतर्गत आणि महाराष्ट्रात कांदा उत्पादनाचे दर पडलेले असल्याने शेतकऱ्यांचे होत असलेले आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्यातील भाजपाप्रणित सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वारेमाप आश्वासन दिले. मात्र आज केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबतच्या बैठकीला राज्यातील जबाबदार मंत्री उपस्थित न राहता फक्त राज्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार आणि केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ भारती पवार उपस्थित राहिले. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी पुन्हा आश्वासनांची खैरात मिळाली.

वास्तविक पाहता कांदा प्रश्नी राज्याचे महत्वाचे आणि जबाबदार मंत्री उपस्थित राहून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढणे आवश्यक होते. परंतु राज्यातील जबाबदार आणि वजनदार मंत्र्यांकडून केंद्र सरकारबरोबरील बैठकीला दांडी मारून आपलेच हसे करून घेत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न तसाच भिजत ठेवल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

दिल्लीत झालेल्या बैठकीनंतर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पिुष गोयल म्हणाले की, कांदा उत्पादन, खरेदी तसेच विक्री दराविषयी १४० कोटी जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नसल्याचे आश्वासन दिले.

नाशिक जिल्ह्यातील व्यापारांच्या समस्यांवर केंद्र शासनाच्या सहकार्यातून मार्ग काढण्यासाठी, कृषी भवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, राज्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, नाफेड संस्थेचे अपर व्यवस्थापकीय संचालक एस.के.सिंग, एनसीसीएफ चे व्यवस्थापकीय संचालक ॲनीस जोसेफ चंद्रा, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव मनोज आहुजा, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे आर्थिक सल्लागार डॉ कामखेथेंग गुईटे उपस्थित होते.

गेल्या काही दिवसांपासून नाशिक जिल्ह्यात कांदा व्यापारांच्या समस्या सुरु आहेत. या समस्येच्या निदानासाठी केंद्रीय मंत्री गोयल यांच्यासमवेत मुंबई येथे बैठकाही पार पडल्या होत्या. यासंदर्भात कृषी भवन येथे बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मंत्री अब्दुल सत्तार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी महाराष्ट्र सदन येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

यावेळी पणन मंत्री सत्तार यांनी व्यापारांच्या समस्या संदर्भात तातडीने लक्ष घालून हा विषय सोडविण्यासाठी दाखवलेल्या तत्परतेबद्दल केंद्रीय मंत्री गोयल यांचे आभार मानले. कांदा उत्पादक शेतक-यांचे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्य शासनामार्फत सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार. तसेच देशातंर्गत कांद्यांचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी केंद्र शासनाने सकारात्मक पाऊले उचलली आहेत. यापूर्वी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावले आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून केंद्र शासनाने २ हजार ४१० रूपये प्रतिक्विंटल दराने नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत २ लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र दोन्ही संस्थांकडून अत्यंत कमी प्रमाणात खरेदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून, नाफेड तसेच एनसीसीएफ या संस्थांनी प्रत्येकी एक-एक लाख टन कांदा आणखी खरेदी करण्याबाबत केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याची माहिती मंत्री सत्तार यांनी यावेळी दिली. आता ४०० कोटी रूपयांची आणखी कांदा खरेदी करण्यात येईल. कुठल्याही परिस्थिती मध्ये गरीब शेतक-यांचे नुकसान होऊ देणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.

सरकारच्या मागणीप्रमाणे ज्या ज्या भागात कांदा शिल्लक असेल तिथे माल खरेदीला परवानगी दिली जाणार. तसेच नवीन कांदा खरेदी केंद्र उभारले जातील. याबाबत मार्केटिंग फेडरेशनने देखील सहमती दर्शवल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. कांदा खरेदी व खरेदी केंद्रांबाबत शासनाकडून दररोज वर्तमानपत्रात जाहिरातीव्दारे माहिती दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र शासनाने कांद्यासाठी ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे आणि ते कमी करण्याबाबत व्यापाऱ्यांची मागणी होती. याबाबत केंद्र शासनाकडून उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या शिफारसीनुसार निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. तसेच कांदा उत्पादन शेतकरी व ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी व्यापारांनी लिलाव बंदी चा निर्णय मागे घेऊन तातडीने कांदा खरेदी केद्र सुरु करावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार म्हणाल्या की, केंद्र सरकार देशातील जनतेचा विचार करुन निर्णय घेत असते. ज्यावेळी कांद्याचे दर वाढतात किंवा कमी होतात त्यावर योग्य निर्णय घेण्यासाठी नाफेड संस्थेची मदत घेण्यात येते. १४० कोटी जनतेचा विचार करुन निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी ग्राहक हित आणि शेतकरी हित ही पाहिले जाते.

दरम्यान, शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कांदा प्रश्नावर आयोजित केलेल्या बैठकीला राज्यातील जबाबदार नेते गेले नसल्याचे सांगत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी हीच का ती तत्परता असा सवाल केला.