शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे खरीप पीक हंगाम आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पुढील महिना-दीड महिना महत्वाचा असून खरीपात गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खते पुरवठा करतानाच हंगामातील शेतकऱ्यांची आर्थिक गरज भागवण्याची आवश्यकता आहे. ज्या शेतकऱ्यांना शंभर टक्के कर्जमाफी मिळाली आहे. अशांना नव्याने कर्ज मिळते की नाही, याकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहकार विभागाच्या यंत्रणेची मदत घेऊन खरीप पीक कर्ज पुरवठ्याचे जिल्हानिहाय नियोजन मिशन मोड मध्ये करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच पीक उत्पादन वाढीतील जलसंधारणाचे महत्व ओळखून येत्या महिन्याभरात राज्यात जलयुक्त शिवारची कामेही युद्धपातळीवर पूर्ण करणे गरजेचे आहे. शासनाच्या सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे आणि आगामी खरीप हंगाम यशस्वी करुन दाखवावा असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर, परीवहन मंत्री दिवाकर रावते, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, पदुम मंत्री महादेव जानकर, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री बबनराव लोणीकर, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विजय कुमार, आदिंसह राज्यातील कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू, सनदी अधिकारी, बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की,यंदाच्या खरीप आढावा बैठकीत दोन महत्वाचे बदल करण्यात आले. पूर्वी विभागीय आयुक्त आपआपल्या विभागातील खरीपाच्या तयारीचे सादरीकरण करीत होते. खते, बियाणे यांची उपलब्धता, कृषी पतपुरवठा, इतर अडचणी आदी मुद्दे मांडले जात. यंदा संबंधित विभागाचे विभागीय कृषी सहसंचालक यांनी येथे सादरीकरण केले. त्यासोबतच राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचाही या सादरीकरणात समावेश होता. दोन वर्षांपूर्वी २०१६-१७ मध्ये राज्यातील कृषी विकास दरात २२ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे नमूद करत राज्यातील कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. शेतीत विविध तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उत्पन्न वाढविता येते. जमिनीची धूपही थांबविता येते. त्यासाठी प्राप्त परिस्थितीचा सांगोपांग विचार करून नियोजन करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीचा उल्लेख करुन ते म्हणाले येत्या काळात खरीपासाठी पीक कर्जाचा पुरवठा मिशन मोडवर करावा लागणार आहे. खरीप हंगाम राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा हंगाम असतो. या हंगामात शेतकऱ्यांना शेतीत गुंतवणुकीसाठी अर्थसहाय्याची गरज भासते. त्यादृष्टीने पुढील दीड महिना आव्हानांचा आहे. शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्जपुरवठा मिशनमोडमध्ये करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. त्याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. ज्या शेतकऱ्यांना १०० टक्के कर्जमाफी मिळाली आहे. त्यांना नव्याने कर्ज मिळते की नाही याकडे लक्ष द्यायला हवे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहकार विभागाच्या यंत्रणेची मदत घेऊन खरीप पीक कर्ज पुरवठ्याचे नियोजन करावे. राष्ट्रीयकृत व व्यावसायिक बँकांनी कृषी पतपुरवठ्याच्याबाबतीतील उदासीनता झटकून कर्ज पुरवठा करावा अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

कृषी विद्यापीठांनी केलेले नियोजन प्रत्यक्षात येण्यासाठी यंत्रणेणे प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांसाठी कमवा आणि शिका ही योजना तयार करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत मार्गदर्शन करताना केली.

या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची नोंदणी करून त्यांना कृषी विभागासोबत प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन शेतकऱ्यांना हवामान बदलाच्या सूचना, केलेले नियोजन याबाबत जागरुक करावे. कृषीच्या योजना प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करावा व त्याचा फीडबॅक द्यावा असे प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करावेत. त्यासाठी मोबाईल अॅप देखील तयार करावे. महावेधच्या माध्यमातून हवामानाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत योग्यप्रकारे जाईल व दुबार पेरणीची गरज पडणार नाही, यासाठी सर्वांनी कटाक्षाने लक्ष द्यावे. महावेध, कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागांनी समन्वय ठेवून माहितीचे संदेश गाव पातळीवर पोहोचवावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

खरीपासाठी दर्जेदार बियाणे, खतांचा पुरेसा साठा – कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर

फुंडकर म्हणाले, राज्यातील शेतीच्या व शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने मागील वर्ष संमिश्र स्वरुपाचे गेले. काही भागात पाऊस सरासरी इतका झाला तर काही भागात सरासरीपेक्षा १५ ते २० टक्के कमी झाला. त्याचमुळे खरीपात मराठवाडा आणि विदर्भात सोयाबीनच्या उत्पादनात काहीशी घट मात्र तूर व हरभरा या पिकांच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. कापसाच्या सुरुवातीच्या दोन ते तीन वेचण्या होईपर्यंत शेतकऱ्यांना चांगले उत्पादन मिळेल अशी आशा व्यक्त करत शासनाने गेल्यावर्षी राज्यात उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी हा कार्यक्रम राबविला. यात कृषी यांत्रिकीकरण घटकांअतर्गत राज्यात शेतकऱ्यांना १०,२१५ ट्रॅक्टर्स, ४,०११ पॉवर टिलर, १५,७८४ ट्रॅक्टरचलित औजारांचे वाटप करण्यात आले आहे. सुमारे तीनशे कोटी रुपयांचा कृषी यांत्रिकीकरण राबविणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत जेवढ्या शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते त्यामधील १०० टक्के पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान वाटपाचे काम सुरु आहे. आतापर्यंत ४५० कोटी रुपये वितरीत झालेले आहेत. येत्या ३१ मे पर्यंत योजनेची अंमलबजावणी गतीने करुन ८०० कोटी रुपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरीत केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस.एस.संधू यांनी विभागाचे सादरीकरण केले. गेल्या वर्षी ४७ टक्के पीक कर्ज वाटप करण्यात आले असून ३७ लाख ३४ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिल्याचे सांगितले. २०१८-१९ साठी ६२ हजार ६६३ कोटींची पिककर्जाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

खरीप हंगाम २०१८ मध्ये १४६ लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली अपेक्षित आहे. पेरणीसाठी बियाणे बदलाचे प्रमाणानुसार अन्नधान्य पिकांच्या १६ लाख २५ हजार क्विंटल बियाण्यांची गरज असून महाबीजमार्फत ५ लाख ८१ हजार क्विंटल, राष्ट्रीय बीज निगममार्फत ७२ हजार क्विंटल व खासगी उत्पादकांमार्फत १० लाख ११ हजार क्विंटल असे एकूण १६ हजार ६४ हजार क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणार आहे. बीटी आणि नॉन बीटी कापसाच्या १६० लाख पाकिटांची गरज असून खासगी उत्पादकांसह १६७ लाख ४७ हजार पाकिटे उपलब्ध आहेत.