महसूल विभागाच्या गलथान कारभारामुळे सरकारला ५० हजारांचा दंड भारत-पाक युध्दातील जवान असूनही जमिनीच्या प्रतिक्षेत

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात शहीद आणि जवानांच्या नावावरून राजकारण करणाऱ्या राज्यातील भाजप सरकारच्या गलथान कारभाराचा फटका एका भारत-पाक युध्दात मर्दमुकी गाजविणाऱ्या सैनिकाला बसला आहे. तसेच या कारभारामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने ५० हजार रूपयांचा दंड ठोठावून तीन महिन्यात या शुरवीर सैनिकाला जमिन देण्याचे आदेश सरकारला देवून ११ महिने होत आले तरी अद्याप त्या सैनिकास जमिन दिली नसल्याची घटना नुकतीच पुढे आली.

१९७१ साली झालेल्या भारत-पाकिस्तान युध्दात आपले शौर्य पणाला लावत मिळालेल्या विजयाच्या तुऱ्यात आपलाही खारीचा वाटा दिला. त्यावेळी झालेल्या युध्दातील सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा योग्य सन्मान राखला जावा याकरीता १९७१ साली राज्य सरकारने एक विशेष अध्यादेश काढत अशा जवान किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना ४ हेक्टर जमिन देण्याचा निर्णय घेतला. या अध्यादेशानुसार सातारा जिल्ह्यातील भारतीय सैन्यात सेवा बजावलेले हिंदूराव इंगळे यांनी राज्य सरकारकडे ४ हेक्टर जमिनीची मागणी केली. परंतु त्यास काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने कोणतीच दाद न दिल्याची माहिती महसूल विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

त्यानंतर राज्यात नव्याने स्थानापन्न झालेल्या भाजप सरकारमधील मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांकडे चकरा मारल्या. तरीही याप्रकरणाची कोणीच दाद घेतली नाही. त्यामुळे अखेर माजी सैनिक हिंदूराव इंगळे यांनी २०१५ साली मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने २० फेब्रुवारी २०१८ रोजी राज्य सरकारला ५० हजार रूपयांचा दंड ठोठावत तीन महिन्याच्या आत महसूल विभागाने इंगळे यांना जमिन देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल देवून जवळपास ११ महिने पूर्ण होत आले तरी अद्याप इंगळे यांना जमिन देण्यात आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार सातारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत कळविण्यात आले आहे. मात्र त्यांच्याकडून सातारा-सोलापूरच्या सीमेवर असलेली जमिन त्यांना देवू केली आहे. विशेष म्हणजे ही संपूर्ण जमिन कोरडवाहू आणि माळरान स्वरूपाची आहे. त्यामुळे इंगळे यांनी सीमे लगतची जमिन देण्याऐवजी म्हसवड, पाटण सारख्या किमान तालुक्यात तरी जमिन द्यावी अशी मागणी इंगळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्याचे दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

त्यामुळे हिंदूराव इंगळे यांना अद्याप जमिन देण्यात आली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

याबाबत महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता या दोघांशीही संपर्क होवू शकला नाही.