अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयाचा दिलासा नाहीच

दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम दिलासा नाकारला. गेल्या आठवड्यात मद्य धोरण प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. अरविंद केजरीवाल यांनी दारू धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी झाली.

अरविंद केजरीवाल यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी २८ मार्चपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कोठडीत असलेल्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांची तातडीने सुटका करण्याची मागणी केली आणि या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली.

तथापि, अंमलबजावणी संचालनालयाने तात्काळ सुनावणीस विरोध केला आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या अर्ज आणि रिट याचिका या दोन्हींवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू म्हणाले की, त्यांना मंगळवारी याचिकेची प्रत देण्यात आली होती आणि त्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळ हवा होता.

उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान निरिक्षण नोंदविताना सांगितले की, एखाद्या खटल्याची सुनावणी करताना आणि निर्णय देताना, नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे लक्षात घेऊन दोन्ही बाजू निष्पक्षपणे ऐकणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले की, अंमलबजावणी संचालनालयाने दिलेला प्रतिसाद या खटल्याचा निर्णय घेण्यासाठी “आवश्यक आणि महत्त्वपूर्ण” आहे आणि अंमलबजावणी संचालनालयाला २ एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ एप्रिल रोजी होणार आहे.