Tag Archives: government

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मौजे मालवणी क्षेत्रातील न.भू.क्र. २६७० व १९१६ या शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात झालेले अतिक्रमण, तसेच संरक्षित कांदळवन (मॅग्रोव्ह) क्षेत्राला लागून असलेला भराव आणि कत्तल थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोठी निष्कासन मोहीम राबवून २८० पेक्षा जास्त अतिक्रमण हटवून सुमारे १०००० चौ.मी. एवढी शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहिम यशस्वीरित्या पार …

नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा प्रकल्पाची सक्ती करू नये व  शासनाने त्यांना शेतीपंपासाठी तात्काळ वीज कनेक्शन द्यावेत अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ. जयंत पाटील यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्याद्वारे केली. यावेळी सभागृहात बोलताना आ. जयंत पाटील म्हणाले, वाळवा तालुक्यातील फाळकेवाडी, चंदवाडी येथील शेतकर्‍यांनी ६.५ किलोमीटर अंतरावरून वारणा नदीतून पाणी आणण्यासाठी २.५ कोटी …

दिल्ली सरकारने १० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या डिझेल कार आणि १५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पेट्रोल कार रस्त्यावर चालवण्यास परवानगी देण्याच्या अलिकडेच घेतलेल्या निर्णयानंतर, १ नोव्हेंबरपासून या वाहनांना इंधन वापरण्यास परवानगी राहणार नाही, असा एक नवीन आदेश जारी करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, त्याच तारखेला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) च्या पाच जिल्ह्यांमध्ये इंधन …

कर्नाटक सरकारने कर्नाटक दुकाने आणि व्यावसायिक स्थापना कायदा, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यामुळे दैनंदिन कामकाजाचे तास सध्याच्या नऊ तासांवरून १० पर्यंत वाढवले ​​जातील आणि ओव्हरटाइम तासांना परवानगी दिली जाईल. कर्नाटक दुकाने आणि व्यावसायिक स्थापना कायदा, १९६१ हा राज्यातील दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये कामाचे तास आणि कामगार परिस्थिती …

“तुर्कीवर बहिष्कार टाका” असे व्यापक आवाहन करूनही भारत सरकार तुर्कीसोबतचा व्यापार रोखण्यास कमी इच्छुक असल्याचे दिसून येते. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये तुर्की कंपन्यांचा सहभाग मर्यादित करण्यासाठी पावले उचलली जात असताना, अधिकाऱ्यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले की संपूर्ण व्यापार बंदी भारताच्या स्वतःच्या निर्यात हितसंबंधांना हानी पोहोचवू शकते. भारताला सध्या तुर्कीसोबत …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१६ मे) पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या (MoEF&CC) २०१७ च्या अधिसूचनेला रद्दबातल ठरवले आणि बेकायदेशीर ठरवले, ज्यामध्ये काम सुरू झाल्यानंतर प्रकल्पांना पूर्व-प्रत्यक्ष मंजुरी देण्याची व्यवस्था सुरू करण्यात आली होती. अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांनंतर हा निर्णय देण्यात आला. याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने २०२१ च्या कार्यालयीन निवेदनाला …

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना घाबरून मोदी सरकारने ईडीच्या माध्यमातून सोनियाजी गांधी व राहुल गांधी यांच्यावर राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केली आहे. भाजपाच्या तानाशाही कारभाराविरोधात मुंबईतील ईडी ED कार्यालयासमोर मुंबई काँग्रेसकडून शांततामय व लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येत असताना फडणवीस सरकारने पोलिसांचा वापर करून आंदोलनाला चिरडण्याचा प्रयत्न केला. मला आणि …

बांग्लादेशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मुहम्मद युनूस यांनी त्यांच्या चार दिवसांच्या चीन दौऱ्यादरम्यान बीजिंगला एक प्रस्ताव सादर केला ज्यामध्ये आश्चर्यकारकपणे भारताच्या सात ईशान्येकडील राज्यांचा समावेश होता. मुहम्मद युनूस यांनी सांगितले की, ही सात राज्ये भूपरिवेष्ठित आहेत आणि चीन बांग्लादेशचा वापर विस्तार करण्यासाठी करू शकतो. चीनच्या जवळच्या शेजारील भागात चीनचा वाढता प्रभाव …

सरकारचे वित्तीय धोरण आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक उपायांचा एकत्रित परिणाम वापर आणि खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यास मदत करेल आणि त्याद्वारे आर्थिक विकासाला गती मिळेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सांगितले. दिल्लीत मध्यवर्ती बँकेच्या बोर्डासोबत अर्थसंकल्पोत्तर बैठकीनंतर माध्यमांना संबोधित करताना, निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की उपभोग-चालित वाढ चक्राचे ट्रिगर …