मुंबई : प्रतिनिधी पाकिस्तानमधून भारतात स्थलांतरित झालेल्या अल्पसंख्याक समाजातील २३ नागरिकांना आज गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) दीपक केसरकर व गृह राज्यमंत्री (शहरे) डॉ. रणजित पाटील यांच्या हस्ते भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. पूर्वीपासून पाकिस्तानात राहिलेल्या व आता भारतात स्थलांतरित झालेल्या अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचे अधिकार केंद्र शासनाने राज्य शासनास …
Read More »होमगार्डना ५७० तर पोलीस पाटीलांना साडेसहा हजार रुपये मानधन पेन्शन आणि आरोग्य योजनेचाही लाभ देण्याचा सरकारचा निर्णय
मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील पोलीस पाटील आणि होमगार्डच्या कर्तव्य भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने शुक्रवारी घेतला. पोलीस पाटलांना साडेसहा हजार रुपये मानधन, तर होमगार्डना ५७० रुपये कर्तव्यभत्ता देण्यास समितीने मान्यता दिली. तसेच या दोन्ही पदावरील कर्मचाऱ्यांना आरोग्य व अटल पेन्शन योजनेचा लाभ …
Read More »कौमार्य चाचणी कराल तर हा लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याखाली तुरुंगात जाल
लवकरच अधिसूचना काढण्याची गृह राज्यमंत्री डॉ. पाटील यांची माहिती मुंबई : प्रतिनिधी २१ व्या शतकात असूनही अनेक जाती-जमातींमध्ये लग्न करताना मुलींची पवित्रता तपासण्याचा अघोरी प्रकार अद्यापही सुरु आहे. यामध्ये कंजारभाट जमातीतील अनेक मुलींचे लग्ना आधी कौमार्य अर्थात पवित्रता तपासणी केली जाते. त्यामुळे या चुकीच्या प्रथेला आळा घालण्यासाठी कौमार्य चाचणी हा …
Read More »राज्य सरकारचा डान्सबार कायदा न्यायालयाकडून मोडीत
अनुचित पायंडा पुन्हा सुरू होणार नसल्याची राज्यमंत्र्यांची ग्वाही दिल्ली-मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील नवपिढीला देशोधडीला लावणाऱ्या आणि महिलांना वेश्या व्यवसायाला प्रवृत्त करणाऱ्या डान्सबारला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अटींच्या बंधनातून आज गुरूवारी मुक्त केले. तसेच यासंदर्भात राज्य सरकारने तयार केलेला डान्सबार कायदा जवळपास सर्वोच्च न्यायालयाने मोडीत काढल्याचे न्यायालयाच्या निकालाने स्पष्ट झाले. …
Read More »सरकारबरोबरची चर्चा फिसकटल्याने कर्मचारी संपावर जाणार ३५९ स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ८० हजार कर्मचारी संपावर जाणार असल्याची डॉ.कऱ्हाड यांची घोषणा
मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील ३५९ नगरपरिषदा व नगरपंचायतीमधील तब्बल ८० हजार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याप्रकरणी १ जानेवारी २०१९ पासून बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. तरीही राज्य सरकारने बोलाविलेल्या बैठकीत पुन्हा थातूर-मातूर उत्तर दिल्याने मागण्या मान्य झाल्याशिवाय शांत बंसणार नाही असा इशारा नगरपालिका, नगरपंचायत कर्मचारी संघटना संघर्ष समितीच्यावतीने देण्यात आला. तसेच १ …
Read More »