सरकारबरोबरची चर्चा फिसकटल्याने कर्मचारी संपावर जाणार ३५९ स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ८० हजार कर्मचारी संपावर जाणार असल्याची डॉ.कऱ्हाड यांची घोषणा

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील ३५९ नगरपरिषदा व नगरपंचायतीमधील तब्बल ८० हजार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याप्रकरणी १ जानेवारी २०१९ पासून बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. तरीही राज्य सरकारने बोलाविलेल्या बैठकीत पुन्हा थातूर-मातूर उत्तर दिल्याने मागण्या मान्य झाल्याशिवाय शांत बंसणार नाही असा इशारा नगरपालिका, नगरपंचायत कर्मचारी संघटना संघर्ष समितीच्यावतीने देण्यात आला. तसेच १ जानेवारी पासून बेमुदत आंदोलन सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती सीटू संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ.डी.एल.कराड यांनी दिली.

नगर परिषदा आण नगर पंचायती, ग्रामपंचायती आदीमध्ये तब्बल ८० हजार कर्मचारी काम करत आहेत. यातील कर्मयाचाऱ्यांना अद्याप ७ वेतन आयोग लागू करण्यात आला नाही. तसेच अनेक कर्मचारी हे रोजंदारीवर काम करत असून त्यांना कायम सेवेत घेण्यात आलेले नाही. नव्याने नगरपंचायतीत रूपांतरीत संस्थेत ग्रामपंचायतीतील कर्मचाऱ्यांना विना अट समावेश करा,  जुनी पेन्शन योजना लागू करा, सफाई विभागातील ठेका बंद करा, लाड कमिटीच्या शिफारसी लागू करा यासह १३ मागण्यांचे निवेदन राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यावर नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील यांनी बैठक बोलवली. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगत या मागण्या पुन्हा लेखी स्वरूपात देण्याची सूचना केली. तसेच कोणतेही ठोस आश्वासन देण्याचे टाळले. त्यामुळे १ जानेवारी २०१८ पासून सर्व कर्मचारी संपावर जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.