Marathi e-Batmya
मुंबई: प्रतिनिधी
गतवेळी मेक इन महाराष्ट्रमधून गुंतवणूकवाढीच्या अनुषंगाने ईज ऑफ डुईंग बिजनेसची पॉलसी आणत विविध क्षेत्रात सांमजस्य करार करण्यात आले. मात्र त्यास म्हणावे तसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याने मँगन्गेटीक महाराष्ट्रच्या नव्या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील गुंतवणूक वाढीसाठी संरक्षण धोरण, अंतराळ संशोधन, लॉजीस्टीक धोरण आणि इलेक्ट्रीक वाहन धोरण लवकरच मंजूर करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याच्या उद्योग विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
राज्यातील गुंतवणूक वाढीच्या अनुषंगाने दावोस येथील आर्थिक फोरमच्या कार्यक्रमासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हजेरी लावली. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संरक्षण क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांना राज्यात गुंतवणूकीचे आमंत्रण दिले. त्यामुळे या क्षेत्रातील उद्योगांना गुंतवणूक करता यावी याकरिती राज्यात पोषक निर्मिती करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर अंतराळ संशोधनासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी राज्यात गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात अंतराळ संशोधनाच्या कंपन्याच्या निर्मिती उद्योगाच्या अनुषंगाने नवे धोरण जवळपास तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय काही लॉजीस्टीक कंपन्याही राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी स्वतंत्र लॉजिस्टीक धोरण तयार करण्यात आले आहे. याबरोबरच महाराष्ट्रात ग्रीन एनर्जीला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने इलेक्ट्रीक वाहन धोरण आणण्यात येत आहे. यापूर्वी दिल्ली आणि कर्नाटक राज्याने या पध्दतीचे धोरण आणले असून महाराष्ट्र हे तिसरे राज्य ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या चारही धोरणाचे प्रस्ताव लवकरच राज्य मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार असून त्यास मंजूरीही मिळणार आहे. त्याचबरोबर राज्याच्या उद्योग धोरण २०१३ यास मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
