Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील मदारी समाजातील नागरीकांना हक्काचे घर देण्यासाठी राज्य सरकारकडून यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत पहिली गृहनिर्माण योजना अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यातील खर्डा येथे सुरु करण्यात येणार असून या योजनेअंतर्गत आज २० घरासाठी प्रत्येकी पाच गुंठे जागा आणि प्रत्येकाला ७० हजार रुपये अशा स्वरूपात आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण ८८ लाख १० हजार रुपये एवढ्या रकमेला आज मान्यता देण्यात आल्याची माहिती विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी दिली.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना मौजे खर्डा (मदारी वसाहत) अंतर्गत २० कुटुंबासाठी घरे उपलब्ध करुन देण्याबाबत मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेअंतर्गत मौजे खर्डा मदारी वसाहत निर्माण करण्यामागे विमुक्त जाती भटक्या जमाती याप्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून त्यांन स्थिरता प्राप्त व्हावी, या उद्देशाने ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गासाठी ही योजना सुरु करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मा.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या दृष्टिकोनातून अनेक वर्षापासून मदारी समाज वंचित दुर्लक्षित राहिला आहे. समाज मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेला नाही. या समाजाचे राहणी उंचावेल, त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे, त्यांना स्थिरता उपलब्ध व्हावी म्हणून त्यांना जमीन उपलब्ध करुन तेथे वसाहत उपलब्ध करुन देणे व त्याठिकाणी त्यांना संपूर्ण आर्थिक सक्षम बनवणे हा या योजने मागचा उद्देश आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेचा त्यांना निश्चितपणे फायदा होईल असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
विजा, भज या घटकांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. परंतु या योजनेतील काही बाबींमुळे ही योजना यशस्वी होऊ शकली नाही. ही बाब विचारात घेऊन या योजनेत काही सुधारणा करुन विजा, भज समाजास या योजनेचा लाभ होण्याकरिता व त्यास विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या योजनेच्या मूळ योजनेत सुधारणा करुन ही योजना राज्य शासनाच्या रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर तथा प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
