महिला आरक्षणाचा नेमका इतिहास आणि सुरूवात कशी झाली माहित आहे का? डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हिंदू कोड बिलाला विरोध करणारे कोण?

मानव वस्ती करून राहायला सुरुवात केल्यानंतर कितीतरी वर्षानंतर समाज आणि घरातील स्त्रियांचे महत्व स्वतःकडे असलेल्या जमिनीशी करण्यात आले. त्यानंतर कालऔघात स्त्रियांना वैयक्तिक मालमत्ता समजायला सामाजिकदृष्ट्या सुरुवात झाली. मात्र सामाजिकस्तरावर स्त्रीयांनाही एक व्यक्ती म्हणून असलेले अधिकार नाकारायला सुरुवात झाली.

विशेषतः अधिकार नाकारण्याची परंपरा आर्य परंपरेत, वेद, मनु आणि सनातनी हिंदू धर्मामध्ये मोठ्या प्रमाणात लिखित स्वरूपात असल्याचे आढळून येते. त्यामुळे स्त्रियांना शैक्षणिक अधिकार नाकारणे, तीचा वडिलांच्या आणि पतीच्या मालमत्तेवरील अधिकार नाकारणे यासह रोजगाराचा हक्क नाकारणे, वेदाचे-संस्कृतचे शिक्षण घेणे नाकारले या गोष्टींना सुरुवात झाली. नेमकी भाजपा आणि आताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुलामीचा कार्यकाळ म्हणून नेहमी ज्या कालवधीचा उल्लेख करतात त्या काळात सनातनी हिंदू धर्माचा पगडा असताना पश्चिम बंगालमध्ये राजामोहन रॉय यांनी पतीच्या निधनानंतर पतीसोबत सरणावर जाणाऱ्या सती प्रथेला सर्वात आधी विरोध केला. तसेच विधवा महिलांच्या केशवपण अर्थात केस काढण्याच्या प्रथेलाही विरोध केला.

त्या काळात राजामोहन रॉय यांच्या अथक प्रयत्नातून ब्रिटीशांनी अशा प्रथेचे पालन करणाऱ्या आणि त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्यास सुरुवात केली. तसेच ब्रिटीश इंडियाच्या कायद्यात तरतूद केली.

त्याचबरोबर पुरूषांच्या अर्थात मुलांच्या बरोबरीने मुलीनांही शिक्षणाचा अधिकार मिळाला पाहिजे यासाठी सर्वप्रथम शाळा सुरु केली ती महात्मा फुले यांनीच. तसेच या शाळेच्या पहिल्या शिक्षिका म्हणून महात्मा फुले यांच्या अर्धांगिनी सावित्रीबाई फुले यांना शिक्षित करून त्या शाळेवर शिक्षिका म्हणून नेमले. विशेषतः म्हणजे त्या काळी सनातनी हिंदूत्वाचे पालन करणाऱ्या उच्च जातीच्या लोकांनी सावित्रीबाई फुले यांच्या दगड, शेण, चिखल आदी दररोज फेकून मारून स्त्रीशिक्षण देण्याच्या कार्यात विघ्न आणण्याचा प्रयत्न केला.

त्यानंतर स्त्रीयांनाही पुरुषां इतकेच अधिकार असले पाहिजेत या चळवळीची खरी सुरुवात झाली ती डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापासून विशेषतः ते राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष बनल्यानंतर. तत्पूर्वीही त्यांच्या राजकिय जीवनात स्त्रीयांना पुरुषांच्या बरोबरीने अधिकार असावेत तसेच स्त्रीशिक्षणाचा अधिकार असावा, वडील-पती यांच्या मालमत्तेत वाटा मिळायला हवा असे सातत्याने पुरस्कार करत. जून्या मुंबईतील कामाठीपुरा येथे आणि त्यानंतर परेल येथे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्त्रियांनी कोणत्या गोष्टी करणे गरजेचे आहे यावर त्यांनी आपल्या भाषणात जोर दिला होता.

विशेष म्हणजे भारताच्या जडणघडणीत आणि संस्कृती आदान-प्रदान करण्याच्या कामी स्त्रींयांची असलेली भूमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कधीही नाकारली नाही. त्यामुळे सामाजिक आणि राजकिय स्तरावर पुरुषांच्या बरोबरीने अधिकार असायला हवेत यासाठी सातत्याने स्त्रियांची बाजू मांडली.

देशाचे कायदा मंत्री आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकर झाल्यानंतर त्यावेळच्या स्त्रीयांची एकूण सामाजिक स्थिती आणि स्थान पाहून त्यांनी कायदेमंडळात अर्थात देशाच्या संसदेसमोर हिंदू कोड बील सादर करण्याचे ठरविले. यासंदर्भात त्यावेळच्या सत्ताधाऱ्यांशी आणि विरोधात असलेल्या हिंदू महासभा आणि हिंदू धर्माचे आणि इतर धर्माच्या नेत्यांशी चर्चाही केली. मुळातील हिंदू कोड बील हे चार भागात होते. आणि हे चार भागातील हिंदू कोड बील संसदेत मांडून ते मंजूर करायचे आणि सर्वजातीय स्त्रीयांना समाजात पुरुषांइतकेच समानतेचे अधिकार कायदेशीरदृष्ट्या देण्याचे निश्चित केले.

त्यावेळचे देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनीही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मताशी सहमती दर्शवित हिंदू कोड बील मंजूर करण्याबाबत तयारी दर्शविली. परंतु हिंदू कोड बिलाची माहिती जनतेत पसरताच भारतातील कर्मठ आणि सनातनी हिंदूत्व वाद्यांनी हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात निदर्शने करायला सुरुवात केली. इतकेच काय संसदेच्या परिसरात येऊन धरणे आंदोलन करायलाही सुरुवात केली.
त्यामुळे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सरसकट हिंदू कोड बील स्विकारण्याऐवजी त्यातील काही तरतूदी स्विकारण्याची तयारी दर्शविली आणि त्या तरतूदी स्विकारत त्यास संसदेसमोर ठेवत मंजूर करून घेतल्या. पंडित नेहरू यांनी स्विकारलेल्या हिंदू कोड बिलातील तरतूदी स्त्रीशिक्षणाचा अधिकार, अर्थार्जनाचा अधिकार, वडिलांच्या मालमत्तेतील अधिकार आदी काही निवडक तरतूदी संसदेत मंजूर करून घेतल्या.

त्यावेळी कर्मठ आणि सनातनी हिंदूत्ववाद्यांच्या प्रखर विरोधासमोर पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी माघार घेत हिंदू कोड बील संसदेत मांडण्यास असमर्थता दर्शवित मंजूर करण्यास नकार दिला. त्यावेळी सनातन हिंदू्त्ववादी आणि कर्मठ हिंदू हे फक्त काँग्रेसमध्येच नव्हते तर इतर राजकिय पक्षात आणि सुधारणावादी मंडळीतही होते. त्यामुळे अशा हिंदूत्ववाद्यासमोर काही काळासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा पराभव झाला असे म्हणावे लागले. परंतु हिंदू कोड बील स्विकारण्यास पंडित नेहरू यांनी नकार दिल्यानंतर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या स्वतंत्र भारताच्या कायदा मंत्री पदाचा तात्काळ राजीनामा दिला.

मात्र त्यानंतर कालानुरूप स्त्रियांनाही पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क असायला हवेत या विचारातून पुढे काँग्रेसच्या नेत्यांनी किंवा त्या त्या वेळच्या संघटनांनी पुढाकार घेत स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला पाहिजे, स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क मिळाले पाहिजेत असे सांगत मुळ हिंदू कोड बीलातील तरतूदी कधी पोलिस भरतीत स्त्रियांना आरक्षण देत, कधी वडील-पतीच्या निधनानंतर इतर मुलांच्या बरोबरीने मालमत्तेत अधिकार असणे, मताधिकार, शिक्षणाचा अधिकार यासह पुरुषाच्या बरोबरीने सामाजिक स्तरावरील बहुतांश अधिकार देण्याचा प्रयत्न काही निवडक राज्यकर्त्यांनी केले. यामध्ये विधवा स्त्रिया, विवाहीत स्त्रीया, एकट्याच असणाऱ्या स्त्रिया आदी गोष्टींचा कालपरत्वे काही बदलही करण्यात आले.

परंतु अद्यापही सामाजिक आणि राजकियस्तरावर अनेक महिलांना अनेक अधिकार नाकारले जात असल्याचे दिसून येते.

लेखन प्रयत्न-गिरिराज सावंत