मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले, महिला आरक्षण विधेयक २०१० मध्ये मंजूर पण… अनुसूचीत जाती-जमातींना आरक्षण देण्याची त्यावेळी गरज होती

मागील १० वर्षापासून देशात महिला आरक्षणाच्या मुद्यावरून देशात सातत्याने विविध राजकिय पक्षांकडून कधी राजकिय तर कधी सामाजिक स्तरावर चर्चा घडवून आणण्यात येत आहे. महिला आरक्षण विधेयक संसदेतही कधी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग तर कधी पंतप्रधान स्व.अटलबिहारी वाजपेयी यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडल. पण या दोन्ही पंतप्रधानांना संख्याबळामुळे दोन्ही सभागृहात मंजर करून घेता आलं नाही. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या संसदेच्या इमारतीत गणेश चतुर्थीचा मुहुर्त साधत इमारत प्रवेश करत संसदेचे विशेष अधिवेशनाची सुरुवात केली. तसेच आज बहुचर्चित महिला आरक्षणाचे ‘नारी शक्ती बंधन अधिनियम’ या नावाने हे विधेयक लोकसभेच्या पटलावर मांडले.

हे विधेयक पास करून कायदा बनवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. १९९६ मध्ये हे विधेयक पहिल्यांदा संसदेच्या पटलावर आलं. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात अनेकदा हे विधेयक सादर करण्यात आलं. परंतु, ते पारित होऊ शकलं नाही. त्यानंतर काँग्रेसचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही राज्यसभेत हे विधेयक मांडलं. पण कायदा करण्यासाठी पुरेसं संख्याबळ त्यांच्याकडे नव्हतं. हे विधेयक पारित होऊ शकलं नाही. याबद्दलची एक आठवण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगत अटलबिहारी वाजपेयी यांचं स्वप्न अधूर राहिल्याचे सांगितले.

दरम्यान राज्यसभेत महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर बोलताना काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले की, महिला आरक्षण विधेयक हे २०१० मध्येच पास करण्यात आलं होतं. पण काही अडचणींमुळे त्या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होऊ शकलं नाही, असे सांगितले.

मल्लिकार्जून खर्गे पुढे बोलताना म्हणाले, भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांची (नरेंद्र मोदींचा उपरोधिक उल्लेख) खूप मोठी दोन-तीन भाषणं झाली. जुन्या संसदेत पहिलं भाषणं झालं. दुसरं भाषण सेंट्रल हॉलमध्ये झालं आणि आता इथे भाषण झालं. ते जे काही बोलले, त्यामध्ये त्यांनी आम्हाला काहीही श्रेय दिलं नाही. पण मी त्यांच्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, आम्ही २०१० मध्येच महिला आरक्षण विधेयक पास केलं होतं. पण काही अडचणी आल्याने ते विधेयक तिथेच थांबलं.

तसेच मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले, त्यावेळी आधी मागासवर्गीय घटकाला आरक्षण देण्याची गरज होती. अनुसूचित जातींना आरक्षण देणं सोपी गोष्ट होती, कारण त्यांना आधीपासून संविधानिक आरक्षण दिलं होतं. पण मागासवर्गीयांमध्ये महिला जास्त शिकलेल्या नाहीत. त्यांची साक्षरता कमी आहे. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांची एक सवय आहे की, ते कमजोर महिलांना प्रतिनिधित्व देतात. जी सक्षम आहे आणि लढू शकते, अशा महिलांना स्थान दिलं जात नाही. कमजोर वर्गातील लोकांना पक्षात तोंड उघडायचं नाही, असं सांगून नेहमी तिकीट दिलं जातं. हे सर्वच राजकीय पक्षांत घडतं. यामुळे महिला वर्ग मागे आहे. तुम्ही त्यांना बोलू देत नाहीत. त्यांना तुम्ही कधीही पुढे जाऊ देत नाहीत, असा उपरोधिक टोलाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लगावला.

महिला आरक्षण विधायक का हमने हमेशा से समर्थन किया है।

2010 में राज्य सभा में कांग्रेस-यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पास करवाया था।

राजनीति में जिस प्रकार SC-ST वर्ग को संवैधानिक अवसर मिला है, उसी प्रकार OBC वर्ग की महिलाएं समेत सभी को इस विधयेक से सामान मौका मिलना चाहिए।… pic.twitter.com/cFBWaYUH87

— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 19, 2023