बिहारमधून देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत रोजगाराच्या शोधात येणाऱ्या लोकांच्या संख्येत मोठी घट झाली असून बिहारमध्ये राहण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी १५ लाखांहून अधिक कामगारांनी नोदणी केली असल्याचा दावा बिहारचे मंत्री समीर महासेठ यांनी आज मुंबईत केला.. कोरोनानंतर आपापल्या घरी परतलेल्या बहुतांश लोकांनी आता बिहारमध्ये राहून रोजगार सुरू केला आहे आणि उदरनिर्वाहासाठी मुंबईत परतलेले फार कमी आहेत.असे महसेठ यांनी इन्व्हेस्टर समिटनंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
आजतागायत बिहारमधून अनेक मजूर कामानिमित्त मुंबईत येत असत, मात्र कोरोना महामारीच्या काळात बिहारमधील कष्टकरी मजूर मुंबई सोडून आपापल्या गावी परतले आहेत, पण महामारी संपल्यानंतर बिहारमध्ये परतलेल्या लोकांच्या तुलनेत मुंबईत परतणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. त्यांची संख्या घटली असल्याचा दावा महासेठ यांनी केला आहे.
बिहार सरकारने सुरू केलेल्या रोजगार पोर्टलमध्ये आतापर्यंत १५ लाख २९ हजार लोकांनी विविध नोकऱ्यांसाठी नोंदणी केली असून त्यांचे वय ३५ वर्षांपेक्षा कमी आहे. केवळ मुंबईतच नाही तर देशाच्या इतर भागांतून परतणाऱ्या बिहारींची संख्या वाढली आहे. बिहारमध्ये परतलेल्या कामगारांना आता आपली घरे सोडायची नाहीत आणि त्यांनी बिहारमध्येच आपला रोजगार सुरू केला आहे, असेही महासेठ यांनी सांगितले. त्यांना राज्यात राहून रोजगार व इतरांसाठी रोजगार निर्माण करायचा आहे.
तसेच महासेठ यांनी सांगितले की, बिहार सरकारने आपल्या राज्यातील स्थलांतरित मजुरांसाठी बिहारमध्येच ४०,००० लघु उद्योगांसाठी नवीन प्रस्ताव आणले आहेत जेणेकरून राज्यात अधिकाधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देता येईल. नितीश कुमार यांच्या सरकारला बिहारची प्रतिमा बदलायची आहे. आम्ही बिहारला ग्राहकाकडून उत्पादकाकडे नेत आहोत. आम्ही क्लस्टर डेव्हलपमेंटवर अधिक भर देत आहोत जेणेकरून क्षेत्रनिहाय विकासाला अधिक चालना मिळू शकेल. असेही त्यांनी सांगितले.
बिहारमध्ये नुकत्याच झालेल्या जातनिहाय आणि आर्थिक सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की बिहारमधील लोकसंख्या वाढली आहे आणि त्यांच्यामध्ये असे अनेक लोक आहेत जे कोरोनाच्या काळात बिहारमध्ये परतले होते परंतु परत आले नाहीत. बिहारमधील लोकांना आता कुटुंबासह राहायचे आहे. मुंबईत सुरू असलेल्या बिहार गुंतवणूक समिटमध्ये, उद्योग विभागाचे संचालक पंकज दीक्षित म्हणाले की, ऊर्जेच्या वाढत्या मागणीसह, बिहारने जैव-इंधनामध्ये प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. बिहारमध्ये जैवइंधनासाठी ३३ अर्ज प्राप्त झाले आहेत, त्यापैकी १७ मंजूर झाले आहेत आणि पाच काम सुरू झाले आहेत.