अरूणाचलमधील तवांगला जोडणाऱ्या सर्वाधिक लांब बोगद्याचे उद्घाटन

ईशान्य भारतातील ७ राज्यांतील विविध विकास अशा ₹५५,६०० कोटी रूपये किमतीच्या प्रकल्पांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शुमारंभ करण्यात आला. त्याचबरोबर अरूणाचल प्रदेश मधील तवांग प्रदेशाला जोडणाऱ्या सामरिक सेला बोगद्याचा समावेश आहे. इटानगर येथून मणिपूर, मेगालय नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि अरूणाचल प्रदेशातील विविध विकासांचा शुमारंभ केला.

सुमारे ₹८२५ कोटी खर्चून बांधलेला सेला बोगदा हा एक अभियांत्रिकी चमत्कार आहे. अरुणाचल प्रदेशातील बलिपारा-चरिदुआर-तवांग रोडवरील सेला खिंड ओलांडून तवांगला चौहोबाजूनी कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटानगर येथे आयोजित कार्यक्रमात आज बोलताना सांगितले की, त्यांच्या सरकारने ईशान्येत गेल्या पाच वर्षांत जे काम केले आहे, ते करण्यासाठी काँग्रेसला २० वर्षे लागली असती. हा प्रकल्प, ज्याची पायाभरणी PM मोदींनी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये केली होती, तो केवळ या प्रदेशात एक जलद आणि अधिक कार्यक्षम वाहतूक मार्ग प्रदान करेल असे नाही तर तो चीनच्या सीमेजवळ असल्यामुळे देशासाठी धोरणात्मक महत्त्वाचा ठरणार असल्याचेही सांगितले.

यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन बसला हिरवा झेंडा दाखवून पंतप्रधानांनी सेला बोगद्याचे उद्घाटन केले. एकूणच, पंतप्रधानांनी अरुणाचल प्रदेशमध्ये ₹४१,००० कोटींहून अधिक किमतीच्या विकास प्रकल्पांचे अनावरण केले. लोअर दिबांग व्हॅली जिल्ह्यात दिबांग बहुउद्देशीय जलविद्युत प्रकल्पाची पायाभरणी केली, जी ₹३१,८७५ कोटी खर्चून बांधली जाईल. ही देशातील सर्वोच्च धरणाची रचना राहणार आहे .

पंतप्रधान मोदी यांनी अनेक रस्ते, पर्यावरण आणि पर्यटन प्रकल्प आणि शाळांच्या श्रेणीवर्धनासाठी पायाभरणी केली. राज्यातील जल जीवन मिशनच्या सुमारे १,१०० प्रकल्पांचे आणि युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) अंतर्गत १७० दूरसंचार टॉवर्सचे उद्घाटन केले आणि इतरांसह ३०० हून अधिक गावांना फायदा झाला. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ₹४५० कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या ३५,००० हून अधिक घरांचेही पंतप्रधानांनी सुपूर्द केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरमध्ये ₹३,४०० कोटींहून अधिक किमतीच्या प्रकल्पांचे अनावरण केले. ज्या प्रकल्पांची पायाभरणी करण्यात आली त्यात निलकुठी येथील युनिटी मॉल, मंत्री पुखरी येथील मणिपूर आयटी एसईझेडचे प्रोसेसिंग झोन, विशेष मानसोपचार प्रदान करण्यासाठी लॅम्पझेलपट येथे ६० खाटांचे रुग्णालय आणि इंफाळ पश्चिम जिल्ह्यातील मणिपूर तांत्रिक विद्यापीठासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश आहे. .

पंतप्रधानांनी इतर प्रकल्पांसह मणिपूरमधील विविध रस्ते प्रकल्प आणि पाणीपुरवठा योजनांचेही उद्घाटन केले. तसेच नागालँडमध्ये ₹१,७०० कोटींहून अधिक किमतीच्या विकास प्रकल्पांचे अनावरण केले. मोदी यांनी ज्या प्रकल्पांची पायाभरणी केली त्यात चुमुकेदिमा जिल्ह्यातील युनिटी मॉल आणि दिमापूर येथील नागरजन येथील 132 kv उपकेंद्राचे अपग्रेडेशन यांचा समावेश आहे.

यासह चेंदांग सॅडल ते नोकलाक पर्यंतचा सुधारीत रस्ता आणि कोहिमा-जेस्सामी रोड यासह राज्यातील अनेक रस्ते प्रकल्पांसह पंतप्रधानांनी उद्घाटन केले. पंतप्रधानांनी मेघालयमध्ये ₹२९० कोटींहून अधिक किमतीच्या प्रकल्पांचे अनावरण केले. तुरा येथील आयटी पार्क, नवीन चार पदरी रस्ता आणि न्यू शिलाँग टाऊनशिप येथील सध्याच्या दोन पदरी रस्त्याचे चौपदरी रस्त्यात रूपांतर या प्रकल्पांची पायाभरणी करण्यात आली. याशिवाय नरेंद्र मोदी यांनी अप्पर शिलाँगमधील शेतकरी वसतिगृह-सह-प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटनही केले.

मोदींनी सिक्कीममध्ये ₹४५० कोटींहून अधिक किमतीच्या प्रकल्पांचे अनावरण केले. त्यांनी अनेक रस्ते प्रकल्पांची पायाभरणी केली आणि थारपू आणि दरमदिन यांना जोडणाऱ्या नवीन रस्त्याचे उद्घाटन केले. त्याचबरोबर त्रिपुरामध्ये ८,५०० कोटींहून अधिक किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली.

आगरतळा वेस्टर्न बायपाससह राज्यभरातील अनेक रस्ते प्रकल्पांची त्यांनी पायाभरणी केली. सेकरकोट येथे इंडियन ऑइल कॉर्पच्या नवीन डेपोची आणि अंमली पदार्थांच्या व्यसनाधीन व्यक्तींसाठी एकात्मिक पुनर्वसन केंद्राची पायाभरणीही केली.

पंतप्रधानांनी दक्षिण त्रिपुरा जिल्ह्यातील सबरूम येथील लँड पोर्ट व्यतिरिक्त १.४६ लाख कुटुंबांना नळ कनेक्शन प्रदान करण्याच्या प्रकल्पासह राज्यातील विविध रस्त्यांचे उद्घाटन केले. मोदींनी या प्रदेशासाठी UNNATI (उत्तर पूर्व परिवर्तनीय औद्योगिकीकरण) नावाची नवीन औद्योगिक विकास योजना देखील सुरू केली.

ही योजना ईशान्येकडील औद्योगिक परिसंस्था मजबूत करेल, नवीन गुंतवणूक आकर्षित करेल, नवीन उत्पादन आणि सेवा युनिट्स स्थापन करण्यास मदत करेल आणि रोजगाराला चालना देईल, असे निवेदनात म्हटले आहे. १०,००० कोटी रुपयांची ही योजना केंद्राकडून पूर्णपणे अनुदानित आहे आणि सर्व आठ ईशान्येकडील राज्यांचा समावेश आहे. हे भांडवली गुंतवणूक, व्याज सवलत आणि मान्यताप्राप्त युनिट्सशी संबंधित उत्पादन आणि सेवांसाठी प्रोत्साहन प्रदान करेल.