राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘यांच्या’ अध्यक्षतेखाली समिती शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करणार अंमलबजावणी

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी संदर्भातील शैक्षणिक व प्रशासकीय बाबींवर कार्यवाही करण्यासाठी राज्य शासनाने शालेय शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी टप्या-टप्प्याने कार्यवाही सुरू असून याअंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरून प्राधान्याने करावयाच्या बाबी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय व राज्यस्तरावरील विविध संस्थांची जबाबदारी व त्यानुसार करावयाची आवश्यक कार्यवाही याबाबत एकूण २९७ कार्ये (टास्क) अंतिम करण्यात आली आहेत. राज्य स्तरावरून ही सर्व कार्ये विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी व कार्यवाहीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली असून याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.

या समितीमध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालनालयाचे सहसंचालक, शिक्षण उपसंचालक पुणे, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) चे विशेष अधिकारी, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे सहायक संचालक (प्रकल्प), महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव, शालेय शिक्षण विभागाचे अवर सचिव अथवा कक्ष अधिकारी हे सदस्य तर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे प्राचार्य (समन्वय) हे सदस्य सचिव असतील.

या समितीकडे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० नुसार पूर्ण करावयाच्या कार्याची जबाबदारी राहील. हे कामकाज कालमर्यादित असल्याने सर्व कार्याबाबतची कार्यवाही त्वरित सुरू करण्यात येणार आहे. सर्व २९७ कार्ये (टास्क) आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी यांचे शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त सर्व कार्यालयनिहाय विभाजन करण्यात आले असल्याचे या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.