विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बंडखोर १६ आमदारांना बजाविलेल्या नोटीसी आणि शिवसेनेच्या गटनेते पदी शिवडीचे आमदार अजय चौधऱी यांची नियुक्ती केल्याच्या विरोधात बंडखोर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आपली बाजू मांडली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्हीकडी बाजू ऐकून घेत बंडखोर आमदारांना १२ जुलैपर्यंतची मुदत दिली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ना बंडखोरांना त्यांच्या निर्णयानुसार निकाल दिला ना विधानसभा अध्यक्ष आणि शिवसेनेला त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कोणतीही गोष्ट करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे बंडखोर आणि शिवसेना, उपाध्यक्ष यांना समान पातळीवर एकच धक्का दिला.
शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधात बंडखोरी करत शिवसेनेपासून सवतासुभा मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुऴे शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या गटाने १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या याचिका दाखल केली. त्यानुसार उपाध्यक्षांनी १६ आमदारांना अपात्र का करण्यात येवू नये अशा आशयाची नोटीस बजावली. तसेच त्यासाठी सोमवारी २७ जून संध्याकाळ पर्यंत आपली बाजू मांडावी असे निर्देश दिले. तर दुसऱ्याबाजूला बंडखोर आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव ई-मेलद्वारे दाखल केला. त्यामुळे अविश्वासदर्शक ठराव दाखल असताना उपाध्यक्ष बंडखोर आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेवर निर्णय घेता येत नसल्याचा दावा करत राज्यघटनेतील १० व्या तरतूदीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच शिवसेनेच्या गटनेते पदी एकनाथ शिंदे यांना हटवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केल्याप्रकरणीही बंडखोरांनी याचिका दाखल केली.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुर्यकांत आणि जे.बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी दोन्हीबाजू कडील युक्तीवाद ऐकून घेण्यापूर्वी न्यायालयाने याप्रश्नी बंडखोरांना तुम्ही खालच्या न्यायालयात का गेला नाहीत अशी विचारणा करत तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात येण्याआधी तिकडे जायला हवे होते असे सुनावले.
अपात्रतेची नोटीस बजाविलेल्या सर्व आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेली आज संध्याकाळ पर्यंत मुदत वाढून देण्यात येत आहे. तसेच या १६ आमदारांसह अन्य जे कोणी असतील त्यांनी कोणतीही मनात अढी न बाळगता आणि किंवा पूर्वग्रह डोक्यात न ठेवता आपली बाजू १२ जुलैच्या संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यत आपली बाजू विधानसभा उपाध्यक्षांसमोर मांडावी असे आदेश या खंडपीठाने बंडखोर आमदारांना दिले.
तसेच राज्य सरकारने राज्यातील प्रत्येक नागरीकांचे हक्क अबादीत राहतील आणि त्या ३९ आमदारांच्या संपत्तीला आणि त्यांच्या कुटुंबियांना कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही याची काळजीही राज्य सरकारने घ्यावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
त्याचबरोबर विधानसभा उपाध्यक्षांनी अजय चौधरी यांच्या गटनेता निवडीला मान्यता दिल्याप्रश्नी आणि शिवसेनेच्या विधिमंडळ प्रतोद पदी सुनिल प्रभू यांच्या ठिकाणी भरत गोगावले यांची नियुक्ती केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळे, सुनिल प्रभू, अजय चौधरी यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच या नोटीसाबाबत आगामी पाच दिवसात प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विधानसभा उपाध्यक्षांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राजीव धवन यांनी न्यायालयास आश्वासन दिले की अपात्रतेच्या नोटीसीवर अंतिम निर्णय लगेच घेणार नाही.
तर बंडखोरांच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल नीरज किश कौल यांनी बाजू मांडताना म्हणाले की, विधानसभा उपाध्यक्ष अपात्रतेची कारवाई करू शकत नाही. तसेच उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव आधीच दाखल आहे.
तर शिवसेनेच्यावतीने ज्येष्ठ कायदे तज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी शिवसेनेची बाजू मांडताना म्हणाले की, शिवसेना ही राजकिय पार्टी असून त्याचा गटनेता हे अजय चौधरी तर प्रतोद सुनिल प्रभू यांना पार्टीने नियुक्त केले आहे. तसेच यासंदर्भातील प्रक्रिया विधानसभा उपाध्यक्षांकडे प्रलंबित असताना त्यावर अंतिम निर्णय घेणार नाही तोपर्यंत त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
शिवसेनेचे वकिल देवदत्त कामत यांनी शिवसेनेची बाजू मांडताना म्हणाले की, उच्च न्यायालयाला बायपास करून थेट सर्वोच्च न्यायालयात येत बंडखोरांकडून लीप फ्रॉगींग करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.