शरद पवार, अजित पवारांच्या बालेकिल्यातील कामगार प्रश्नी भाजपा मंत्र्याची मध्यस्थी

राज्याच्या राजकारणातील हुकमी एक्का आणि बारामतीसह दौंड पुणे जिल्ह्याच्या विकासात महत्वाची भूमिका पार पाडणारे शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या राजकिय बालेकिल्ल्यात आतापर्यंत कोणी घुसखोरी करू शकले नाही. मात्र पवार काका-पुतण्यात झालेल्या राजकिय मतभेदानंतर दौंड तालुक्यातील प्रसिध्द वालचंदनगर इंडस्ट्रीजमधील कामगारांचे ४२ दिवस संप सुरु होता. वास्तविक पाहता पुणे जिल्ह्यातील कोणत्याही लहान मोठ्या उद्योजकांचे आणि कामगारांचे प्रश्न निर्माण झाल्यास पहिल्यांदा शरद पवार यांच्याकडून मध्यस्थी केली जाते. मात्र या वालचंद नगर इंडस्ट्रीज मधील कामगार प्रश्नी पहिल्यांदाच भाजपाचे माजी आमदार हर्षवर्धन पाटील आणि राज्याचे कामगार मंत्री डॉ सुरेश खाडे यांनी यशस्वी मध्यस्थी करत समेट घडवून आणल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

शरद पवार आणि अजित पवार यांनी राजकियदृष्ट्या विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री भाजपाचे आमदार चंद्रकांत पाटील होते. ते पालकमंत्री पद अजित पवार यांनी हिसकावून घेत स्वतःकडे घेतले. तसेच बारामती या त्यांच्या घरच्या मतदारसंघात लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागा भाजपाच्या मदतीने लढविणार असल्याचेही जाहिर केले. विद्यमान परिस्थितीत अजित पवार यांच्या भगिनी अर्थात सुप्रिया सुळे या खासदार आहेत. मात्र भाजपाने काहीही करून सुप्रिया सुळे यांच्या ताब्यातील लोकसभेची जागा हिसकावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने कामही सुरु केले. मात्र बारामती मतदारसंघात हर्षवर्धन पाटील यांना कामाला लागण्याचे आदेश भाजपाच्या श्रेष्ठींनी दिल्याने मागील काही दिवसांपासून बारामती लोकसभा आणि पुणे लोकसभा मतदारसंघातील कोणत्याही महत्वाच्या प्रश्नी तोडगा काढण्याचे काम हर्षवर्धन पाटील यांच्यावर सोपविले आहे.

वालचंदनगर येथील मे. वालचंदनगर इंडस्ट्रीजमध्ये ४२ दिवसांपासून सुरु असलेल्या कामगारांच्या संपाबाबत कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज कंपनी मालक आणि कामगार संघटना प्रतिनिधी यांच्यात समेट घडवून आणत संप मिटविण्याबाबत कामगारांशी सकारात्मक चर्चा केली. यावेळी कामगार मंत्र्यांनी कंपनीने कामगारांचे थकीत वेतन दोन महिन्यांत द्यावे, कामगार आणि कंपनीमध्ये झालेला करारनाम्याचे दोन महिन्यांत नुतनीकरण करावे, अशा सूचना दिल्या.

मंत्रालयातील समिती कक्षात याबाबत कामगार मंत्री डॉ. खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार उमा खापरे, हर्षवर्धन पाटील, कामगार आयुक्त सतीश देशमुख, उपायुक्त दादासाहेब खताळ, अभय गीते, कंपनीचे व्यवस्थपकीय संचालक चिराग दोशी, महाव्यवस्थापक संजय गायकवाड, उपाध्यक्ष धीरज केसकर, कामगार संघटनांचे अध्यक्ष राहुल नावडेकर, कपिल गायकवाड, गणेश सानप, नीलेश गुळवे, सुनील माने, सराजी दबडे उपस्थित होते.

कंपनीच्या आस्थापनेवर असलेल्या कामगारांचे फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल २०२३ या तीन महिन्यांचे वेतन थकीत होते. वेतनवाढ, वैद्यकीय देयके अशी २०२१ पासूनची थकीत देणी, तसेच कामगार संघटना व कंपनी व्यवस्थापन यांच्यामध्ये कामगारांचे वेतन आणि भत्त्यासंदर्भातील करार प्रलंबित होता. या मागण्यांसाठी कामगारांनी संप पुकारला होता. हा संप मिटवण्यासाठी हर्षवर्धन पाटील यांच्या मागणीनुसार कामगार मंत्री डॉ. खाडे यांनी यात समेट घडवून आणला.

यावेळी कामगार मंत्री यांनी इंडस्ट्रीने कामगारांचे थकीत वेतन आणि इतर कायदेशीर देणी मिळून होणारी ७ कोटी ८५ लक्ष रुपयांची रक्कम तीन टप्प्यात द्यावी, असे सांगितले. ४० टक्के रक्कम कामगार रुजू होताच सात दिवसांत द्यावी. तसेच उर्वरीत ६० टक्के रक्कम दोन महिन्यांत ३० टक्के प्रमाणे देऊन फेब्रुवारी अखेरपर्यंत १०० टक्के थकित रक्कम अदा करावी. शिवाय कामगार संघटना आणि कंपनी व्यवस्थापन यांच्यातील करार हा एक महिन्यात संपुष्टात येईल, त्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. तसेच कामगारांनी सुद्धा ४ जानेवारीपासून संप मागे घेऊन तत्काळ कामावर रुजू व्हावे. कंपनीने कोणत्याही कामगारावर कारवाई करू नये, असे निर्देश कामगार मंत्री डॉ. खाडे यांनी दिले.

कामगारांच्या विश्वासावर कंपनी उभी राहते. कामगारांनी सुद्धा संपावर जाण्यामुळे त्यांचे स्वत:चे नुकसान होते याचा विचार करावा. संपावर जाण्यापूर्वी व्यवस्थापनाशी चर्चा करावी आणि कंपनीने सुद्धा चर्चेला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन कामगारांच्या मागण्या मान्य केल्यास कंपनी आणि कामगार दोघांचेही नुकसान टाळता येईल, असेही डॉ. खाडे म्हणाले.

भाजपाचे नेते हर्षवर्धन पाटील आणि कामगार मंत्री डॉ सुरेश खाडे यांनी वालचंद नगर इंडस्ट्रीजच्या कामगार आणि कंपनी व्यवस्थापनामध्ये यशस्वी समेट घडवून आणला असल्याने बारामती लोकसभा मतदारसंघावरील आणि पुणे जिल्ह्यावरील पकड शरद पवार आणि अजित पवार यांची सैल तर झाली नाही ना असा सवाल स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.