Marathi e-Batmya
पुणे देशातील सर्वात जलदगतीने विकसीत होणारे शहर आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील प्रमुख असलेल्या पीएमपीएमएलची वाहतूक व्यवस्था भविष्यात खंडित होणार नाही याची पीएमपीएमएल प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
पीएमपीएमएलच्या चार ठेकेदारांकडून काही दिवसांपूर्वी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री पाटील यांच्या निवासस्थानी शहर बससेवेबाबत पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन, पीएमपीएमएल प्रशासन आणि ठेकेदारांसमवेत बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीला आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, पीएमपीएमएलचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, पुणे महापालिका आयुक्त डॉ. विक्रम कुमार, पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्त शेखर सिंह, पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल रंजन महिवाल, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी राजेंद्र मुठे यांच्यासह पीएमपीएमएलचे प्रमुख ठेकेदार उपस्थित होते.
पुणे देशातील सर्वात जलदगतीने विकसीत होणारे शहर असून, वास्तव्यासाठी देखील सर्वाधिक पसंतीचे शहर आहे. त्यामुळे शहराची लोकसंख्या पाहता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पीएमपीएमएलवर अवलंबून आहे. सर्वाधिक पुणेकर पीएमपीएमएलच्या बसएसमधू प्रवास करतात. मात्र, पीएमपीएमएलच्या ठेकेदारांचे गेल्या तीन महिन्यांच्या बिल न मिळाल्याने काही दिवसांपूर्वी पीएमपीएमएलच्या ठेकेदारांकडून अचानक संप पुकारला होता. या संपाचा विद्यार्थी, नोकरदारांसह प्रवाशांना फटका बसला. त्यानंतर तातडीने पालकमंत्री पाटील यांनी मध्यस्थी करून तातडीने हा संप मिटवला. त्यावेळी पीएमपीएमएलकडून ठेकेदारांना ६६ कोटी रुपये देण्यात आले.
उर्वरित देयक आणि पुढील धोरण निश्चितीसाठी आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. जानेवारी पर्यंतची तूट मार्च अखेरपर्यंत द्यावी, तसेच फेब्रुवारी आणि मार्चचे देयक १५ एप्रिलपर्यंत द्यावे अशा सूचना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पीएमपीएमएलचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांना दिल्या.
भविष्यात पीएमपीएमएलकडून दर महिन्याला देयक अदा केले जाईल याची दक्षता घेण्याबाबत सूचना दिल्या. त्यावर पीएमपीएमएलच्या ठेकेदारांकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी संबंधित सर्वांनीच संवेदनशीलता दाखवावी व बससेवा अखंडित आणि सुरळीत राहील याबाबत आवश्यक नियोजन करावे. प्रवाशांना चांगली सेवा मिळेल यासाठी आवश्यक उपाय करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
