शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपासाठी जनतेकडून सरकार वसूल करणार पैसे सौर ऊर्जा कृषी पंपासाठी लागणाऱ्या निधी उपलब्धतेसाठी ऊर्जा विभागाचा विचार

मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातल्या आर्थिक परिस्थिती कितीही चांगली असल्याचा दावा राज्य सरकार करत असली तरी तिजोरी रिकामीच असल्याचे पुन्हा एकदा उघडकीस येत आहे. शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात येणाऱ्या सौर कृषी पंपासाठी लागणारा निधी राज्यातील वीज ग्राहकांच्या खिशातून प्रत्येकी वसूल करण्याचा विचार ऊर्जा विभागाकडून करण्यात येत असून कृषी पंपासाठी लागणारा १७०० कोटी रूपयांपैकी ११०० कोटी रूपयांचा निधी या माध्यमातून जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती महावितरण मधील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
राज्यातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सहा हजार सौर कृषी पंपांचे वाटप करण्यात आले आहेत. आणखी ७ हजार कृषी पंपाचे वाटप करण्यात येणार असून या व्यतीरीक्त १ लाख शेतकऱ्यांनाही पंपाचे वाटप करण्याचे उद्दीष्ट ऊर्जा विभागाने ठरविले आहे. याविषयावर नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी सरकारनेही मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
एक लाख सौर ऊर्जेवरील कृषी पंपाच्या खरेदीसाठी जवळपास १७०० कोटी रूपयांचा निधी लागणार आहे. यापैकी ११०० कोटी रूपये थेट शहरी आणि ग्रामीण भागातील वीज ग्राहकांकडून वीज शुल्कात १२ पैशांची वाढ करून वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने महावितरणकडून शहरी भागातील वीज ग्राहकांकडून २५ पैसे तर ग्रामीण भागातील ग्राहकांकडून १० पैसे वीज शुल्कातून वसूल करण्याचा प्रस्ताव ऊर्जा विभागाला पाठविण्यात आला. परंतु ऊर्जा विभागाने सरसकट १२ पैसे आकारण्याचे ठरविल्याचे त्यांनी सांगितले.
ही वसूली जवळपास २ वर्षे करण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात ५० हजार आणि दुसऱ्या टप्प्यात ५० हजार कृषी पंपाचे वाटप करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना कृषी पंपाचे वाटप केल्यानंतर जवळपास वर्षाला शेतकऱ्यांना वीजेवरती देण्यात येणारी २००० कोटी रूपयांची सबसिडी वाचणार आहे. तर पुढील किमान १५ वर्षात ३० हजार कोटी रूपये राज्य सरकारचे वाचणार असल्याचे शेवटी ते म्हणाले.