Breaking News

संसदेचे विशेष अधिवेशन देशाचे तुकडे करण्यासाठी – नाना पटोले मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडून केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा मोदी सरकारचा डाव

मोदी सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा सरकारने दिलेला नाही. विरोधी पक्षसंसदीय कामकाज समितीसह कोणालाही न विचारता मोदी सरकारने हे अधिवेशन बोलावले आहे. संसदेचे विशेष अधिवेशन देशाचे तुकडे करण्यासाठी बोलावले असून मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडून केंद्र शासित प्रदेश करण्याचा मोदी सरकारचा डाव आहेअसा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.

यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले कीकोरोना संकटावेळी विशेष अधिवेशन बोलावले नाहीनोटबंदीच्यावेळी विशेष अधिवेशन बोलावले नाहीमणिपूरच्या मुद्यावरही विशेष अधिवेशन बोलावले नाही पण आपल्या लहरी व मनमानीपणाने आता विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शहर आहेदेशाची आर्थिक राजधानी आहेमहाराष्ट्राचीदेशाची शान आहे आणि हेच भाजपाला खुपत असल्याने मुंबईतील सर्व शक्तीस्थाने गुजरातला घेऊन जायचा मोदी सरकारचा प्लॅन आहे.

मुंबईचे महत्व कमी करण्याचे काम मागील ९ वर्षात अनेकदा झाले आहेत. जागतिक वित्तिय केंद्र गुजरातला पळवलेमुंबईतील मोठा हिरे व्यापार गुजरातला पळवलामुंबईतील एअर इंडियाचे मुख्यालय मुंबई बाहेर हलवले. आता मुंबईतील ‘बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज’ (BSE ), आणि ‘नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’ (NSE ) सुद्धा गुजरातला घेऊन जायचा डाव आहे. मुंबईला तोडण्याचे मोदी सरकारचे षडयंत्र आहे.मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्यामध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार अडथळा ठरत होते म्हणूनच केंद्र सरकार व राज्यपाल यांच्या मदतीने मविआचे सरकार पाडले. आता शिंदेंच्या नेतृत्वखालील सरकार आल्यापासून मुंबई व महाराष्ट्रातील मोठे प्रकल्प गुजरातले पळवून नेले. याविरोधात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कसलाही विरोध करण्याची हिम्मत दाखवली नाही. शिंदे-फडणवीस व पवार यांच्यात हिम्मत असेल तर त्यांनी मुंबईतील महत्वाची कार्यालये व प्रकल्प बाहेर घेऊन जात असल्याबद्दल नरेंद्र मोदी यांना जाब विचारून दाखवावाअसेही नाना पटोले म्हणाले.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल, … सरकार निवडणुकांची वाट पाहतेय का?

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी पूर्वीच्या घोषणेप्रमाणे ३१ मार्चपर्यंत कायम ठेवली आहे. ८ डिसेंबर २०२३ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *