Marathi e-Batmya
सोलापूर : प्रतिनिधी
संविधानातील ‘धर्मनिरपेक्षता’ या पायाभूत तत्त्वाचा उपहास करून महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी संविधानाचा घोर औचित्यभंग केला आहे. राज्याला महामारीने ग्रासलेले असताना मंदिरासारखी सार्वजनिक आणि हमखास गर्दीची ठिकाणे उघडण्याचा अनाठायी सल्ला राज्यपालांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्राने दिला. इतकेच नव्हे, तर ते पत्र जाहीर केले. त्या पत्रातील भाषा सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडणारी आहेच, त्याशिवाय, त्यांनी प्रार्थनास्थळे उघडण्याचा दिलेला अनाहूत सल्ला राज्याच्या आरोग्यव्यवस्थेसाठी अतिशय धोकादायक असल्याने अशी धोकायदक मागणी करणाऱ्या राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना बडतर्फ करावी अशी मागणी माकपचे राज्य सचिव नरसय्या आडम यांनी केली.
मंदिरे उघडण्याच्या मागणी पाठोपाठ मशिदी, चर्च, गुरूद्वारे आणि अन्य सार्वजनिक प्रार्थनास्थळे खुली करावीत, अशी मागणी सर्व धर्मांतील हितसंबंधी मंडळी करू लागतील. कोव्हिड महामारीवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळविण्यात महाराष्ट्र सरकार आणि जनतेला प्रयत्नांची शर्थ करावी लागली आहे. राज्यात नाजूक स्थितीत असलेली आरोग्य व्यवस्था राज्यपालांनी दिलेल्या अनाठायी सल्ल्यामुळे अतिदक्षता विभागात ठेवावी लागेल. असा घातक सल्ला देत असतानाच राज्यपालांनी संविधानातील धर्मनिरपेक्षता या पायाभूत तत्त्वाची अवहेलना केली आहे. त्या संविधानाची शपथ घेऊनच आपण हे संविधानिक पदग्रहण केले आहे, यांचा त्यांना सोयिस्कर विसर पडलेला दिसतो. हा सल्ला जनतेच्या भल्यासाठी नसून त्यामागे खोडसाळ राजकीय उद्दिष्ट आहे, हे स्पष्ट आहे. असा सल्ला आणि त्यासाठी वापरलेली अशोभनीय भाषा राज्यपाल पदाचे अवमूल्यन करणारी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राज्यपाल राज्याच्या राजकारणात नसता हस्तक्षेप करू लागले आहेत, याविषयी संशयाला जागाही राहिलेली नाही. जणू काही ठरल्यानुसार याच मागणीसाठी भाजप रस्त्यावर उतरला आहे. ही सरळसरळ जनतेच्या एका विभागाला दिलेली चिथावणी असून महामारीच्या काळात आवश्यक असलेली नियंत्रणे आणि राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था उधळणारे कृत्य आहे. विद्यमान राज्यपाल महोदय हे राज्याच्या आरोग्याला हानिकारक बनले आहेत, असे ‘माकप’ला नाईलाजाने म्हणावे लागत आहे. ” __ये बापू हमारी सेहतके लिये हानिकारक हैं_ ! असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी लगावली.
आपल्यावर सोपवण्यात आलेली संविधानिक जबाबदारी पार पाडण्यास राज्यपाल कोश्यारी असमर्थ असल्याचे त्यांनी स्वत:च दाखवून दिले आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी विद्यमान राज्यपालांनी संविधानाचा आणखी जास्त उपमर्द करण्यापूर्वी त्यांना त्या जबाबदारीतून त्वरीत मुक्त करावे. आपल्या अशोभनीय राजकीय हस्तक्षेपामुळे आपल्या राष्ट्रपतींवर राज्यपालांनी दुर्धर प्रसंग आणला आहे, हे आपल्या थोर देशाचे दुर्दैव आहे. राज्यपाल महोदयांना चंबूगबाळ आवरून त्या पदावरून निरोपाचा विडा देण्यास हे कारण पुरेसे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
