Breaking News

सिंगापूरच्या धर्तीवर शालेय मुलांपासून पोलीसी प्रशिक्षण द्यावे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रतिपादन

मुंबई : प्रतिनिधी
आज गुन्ह्यांच्या स्वरुपात आणि गुन्हेगारांमध्ये खूप बदल झाला आहे. पोलीस दलामध्ये ज्याप्रमाणे उच्चशिक्षित, तंत्रशिक्षित येत आहेत. त्याचप्रमाणे गुन्हेगार, नक्षलवादीदेखील सुशिक्षत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी गुन्हेगारांच्या तंत्राचा, मानसिकतेचा अभ्यास करुन तपास पद्धतीत वारंवार सुधारणा करत राहिले पाहिजे. सिंगापूरसारख्या देशात प्रत्येक नागरिकाला पोलीसी प्रशिक्षण बंधनकारक आहे. तर दुसरीकडे दहशतवादी कारवायांसाठी मुलांना वयाच्या ६-७ व्या वर्षांपासून प्रशिक्षित केले जाते. त्यामुळे अशा आव्हानांचा आपल्याला सामना करायचा असेल तर यासंबंधीचे शिक्षण शालेय पातळीपासूनच द्यावे लागेल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केले.
पोलीसांनी तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये गुन्हेगारांपेक्षा नेहमीच एक पाऊल पुढे असले पाहिजे. गुन्ह्यांची उकल करण्यासह संभाव्य गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी गुन्हेगारांच्या मानसिकतेचा तसेच त्याच्या तंत्रांचा बारकाईने अभ्यास केला पाहिजे, असा संदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना दिला. दहशतवाद तसेच नक्षलवादाशी लढा देण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीसांनी आणखी कठोर तयारी करावी, असेही ते यावेळी म्हणाले.
पोलीस मुख्यालयात राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अर्धवार्षिक परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री ठाकरे मार्गदर्शन करत होते.
राज्य पोलीस दलाला आवश्यक सायबर लॅब, फॉरेन्सिक लॅब, आधुनिक तपास सामग्री दिली जाईल; पोलीसांच्या घरांचे प्रश्न मार्गी लावले जातील. विभागाला निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
पोलीस गृहप्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले पाहिजेत : अजित पवार
पोलीसातील माणसाच्या मागे राज्यशासन खंबीरपणे उभे आहे. पोलीसांसाठी मूलभूत सोयी- सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकडे लक्ष देण्यात येईल. पोलीस गृहप्रकल्पांसाठी राज्यशासन आवश्यक ती तरतूद करेल. मात्र, केंद्र शासनाकडूनही अधिकाधिक निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला जावा. पोलीसांच्या गृहप्रकल्पांची कामे दर्जेदार व्हावीत अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
वॉरंट बजावण्यासाठी जाताना तसेच गुन्हेगारांना ताब्यात घेऊन येताना पोलीसांना एसटीच्या साध्या बसचा प्रवास लागू आहे. मात्र, वेगवान हालचालींची आवश्यकता लक्षात घेता ‘शिवनेरी’, आरामगाड्यांचा प्रवास अनुज्ञेय करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.
पोलीसांच्या शिक्षण घेत असलेल्या मुलांसाठी वसतिगृहे मोठ्या प्रमाणात सुरू करण्यात येतील. पोलीसांच्या शारिरीक तंदुरुस्तीसाठी योजना राबविण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
ड्रोनचा सामना करण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करा : गृहमंत्री
जगभरात ड्रोन हल्ल्याच्या घटना घडत असल्याचे दिसून येते. हे एक नवीन आव्हान समोर आहे. याचा सामना करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करुन कार्यान्वित करण्याची गरज आहे. पोलीस खात्यामध्ये ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’चा वापर कसा करता येईल याचाही विचार व्हावा. नवी मुंबई मध्ये महापे येथे ‘महाराष्ट्र सायबर’च्या मुख्यालयाच्या कामाला गती द्यावी, अशी सूचना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली.
राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी कायदा व सुव्यवस्था महत्त्वाची ठरते. सुव्यवस्था असलेल्या राज्यात आर्थिक गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात येते. राज्य पोलीस दल उत्कृष्ट काम करत असल्यामुळे राज्यात चांगली गुंतवणूक होत आहे. नक्षलवादाचा सामना करण्यासाठी छत्तीसगड, तेलंगणासोबत समन्वयाने काम व्हावे. मानवी तस्करीच्या घटनांमध्ये संवेदनशीलपणे काम करुन अशा घटनांना आळा घालावा. अवैध सावकारी विरोधातही कठोर कारवाई करण्यात यावी. पोलीस दलाने सतत नाविन्याचा शोध घेतला पाहिजे. काही शहरे, जिल्ह्यात पोलीस दलाने अत्यंत नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबविल्या आहेत. मुंबईमधील मोबाईल पोलीस स्टेशन, पुण्यामधील स्वागत कक्ष, नागपूर पोलीसांची महिलांसाठीची ‘होम ड्रॉप स्कीम’ यासारख्या नाविन्यपूर्ण योजना राज्यात राबविल्या पाहिजेत, असे सांगून पोलीस भरती प्रक्रिया लवकर मार्गी लावण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
यावेळी गृहराज्यमंत्री (शहरे) सतेज उर्फ बंटी पाटील, गृहराज्यमंत्री ग्रामीण शंभूराज देसाई यांनीही मनोगत व्यक्त केले. प्रास्ताविक पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनी केले. कायदा व सुव्यस्थेबाबत विविध विभागांच्या प्रमुखांनी सविस्तर सादरीकरण केले.
यावेळी मुख्य सचिव अजोय मेहता, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्यासह मुंबईचे पोलीस आयुक्त, पोलीस गृहनिर्माण, पोलीस कल्याण आदींचे महासंचालक, पोलीस महासंचालक कार्यालयातील विभागांचे सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, राज्यातील शहरांचे पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यावेळी उपस्थित होते.

Check Also

लोकसभा निवडणूकीच्या दोन टप्प्यात सरासरी ६६ टक्के मतदान बोगस कंपन्यांच्या नावांवर म्युच्युअल फंड विक्रीला पायबंद करण्यासाठी

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात ६६.१४ टक्के आणि लोकसभा निवडणुकीच्या टप्प्यात ६६.७१ टक्के मतदान झाल्याची माहिती …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *