दिल्लीबरोबरील संघर्षात राज्याची स्वायतत्ता टिकविण्यासाठी ठाकरे सरकारने काढले हे आदेश सी.बी.आय. चौकशीसाठी आता राज्य सरकारची पूर्व संमती घेणे आवश्यक- गृहमंत्री अनिल देशमुख

मुंबई : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र पोलिस आणि राज्याची स्वायतत्ता राखण्यासाठी ठाकरे सरकारने १९८९ साली केंद्राला दिलेली परवानगी आदेश रद्द करत आता राज्यातील कोणत्याही गुन्हे अथवा प्रकरणात चौकशी करायचे असेल राज्य सरकारची परवानगी घेणे सीबीआयला बंधनकारक करण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्रात यापुढे आता सी.बी.आय.चौकशीसाठी राज्य सरकारची पूर्व संमती घेणे आवश्यक असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

काही महिन्यापूर्वी पुणे येथील कोरेगांव भीमा प्रकरणाची राज्यातल्या पोलिस एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याचा विचार राज्य सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत होता. मात्र तत्पूर्वीच केंद्रातील भाजपाने या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सुपूर्द केला. त्यामुळे महाराष्ट्र पोलिसांना याप्रकरणाची पुन्हा नव्याने चौकशी करता आली नाही. याशिवाय बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणातही मुंबई पोलिसांकडून स्वतंत्र पध्दतीने तपास सुरू असताना केंद्रातील भाजपा सरकारने बिहार सरकारच्या मदतीने परस्पर सीबीआयकडे हस्तांतरीत करण्यात आला. आता पुन्हा टि.व्ही चॅनल टिआरपी प्रकरणी महाराष्ट्र पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करून तपास सुरु असताना पुन्हा याप्रकरणी उत्तर प्रदेशात यासंदर्भात स्वतंत्र गुन्हा दाखल करून या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरीत करण्याची चलाखी केंद्रातील भाजपा सरकारने केली.

त्यामुळे राज्य सरकारने सीबीआयला यापूर्वी दिलेली परवानगीच रद्द करत आता राज्य सरकारने परवानगी दिली तरच सीबीआयला राज्यात तपास करता येणार आहे. ही परवानगी रद्द करणारे महाराष्ट्र हे चौथे राज्य बनले.

याबाबतचे आदेश गृहविभागाने २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी निर्गमित केले असल्याचे सांगून त्यांनी या संदर्भातील अनुषंगिक माहिती दिली. देशमुख म्हणाले, दिल्ली विशेष पोलीस अधिनियम, १९४६ ला अस्तित्वाला आला. दिल्ली विशेष पोलीस अधिनियम, १९४६ मधील कलम ५ च्या तरतुदीन्वये केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार CBI ला कोणत्याही राज्यात चौकशी करण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. दिल्ली विशेष पोलीस अधिनियम, १९४६ मधील कलम ६ च्या तरतुदीन्वये केंद्रीय अन्वेषण विभागास कोणत्याही राज्यात कलम ५ च्या तरतुदीनुसार चौकशी करावयाची असल्यास त्याकरीता संबंधित राज्य सरकारची पूर्वसंमती घेणे आवश्यक.

महाराष्ट्र राज्यात २२ फेब्रुवारी १९८९ च्या आदेशाद्वारे केंद्रीय अन्वेषण विभागास भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ शी संबंधित प्रकरणे, तसेच इतर प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये तपास करण्यासाठी सर्वसाधारण संमती देण्याबाबतचे आदेश पारित केले.

यानंतरच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने काही खटल्यांमध्ये दिलेल्या निर्णयांमध्ये स्पष्ट केले की, दिल्ली विशेष पोलीस अधिनियम, १९४६ मधील कलम ६ नुसार राज्य शासनाच्या पूर्वसंमतीशिवाय केंद्रीय अन्वेषण विभागाला या अधिकाराचा वापर करता येणार नाही. तसेच राजस्थान, पश्चिम बंगाल व इतर काही राज्यांनी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला राज्यातील चौकशीकरीता देण्यात आलेली सर्वसाधारण संमती/पूर्वपरवानगी मागे घेण्याबाबतचे आदेश/अधिसूचना निर्गमित केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने काझी दोर्जे विरुद्ध CBI, 1994 या खटल्यामध्ये दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले की, राज्य शासनाने मागे घेतलेले पूर्वसंमतीचे आदेश हे CBI कडे तपासासाठी प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांसाठी लागू असणार नाहीत. महाराष्ट्र शासनाने २२ फेब्रुवारी १९८९ रोजीच्या आदेशानुसार केंद्रीय अन्वेषण विभागास अन्वेषण करण्यासाठी दिलेली सर्वसाधारण संमती २१ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या आदेशानुसार मागे घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.