३ हजार क्षमतेच्या चारा छावण्यांना मान्यता देणार महसूल मंत्री चंद्रकात पाटील यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता ज्या जिल्ह्यांमध्ये जनावरांसाठी छावण्यांचे प्रस्ताव आले आहेत, तेथील प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून छावण्या सुरू कराव्यात. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वितरित केलेल्या निधीतील सुमारे २७०० कोटी रुपये हे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. आतापर्यंत राज्यात २८ चारा छावण्या सुरू झाल्या आहेत. ज्या जिल्ह्यात चारा छावण्यांची मागणी आहे, तेथील छावण्यांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यात यावेत. छावण्यातील जनावरांच्या औषधांसाठी पशुसंवर्धन विभागास निधी देण्याचा तसेच छावण्यातील जनावरांची संख्येची मर्यादा ५०० वरून ३ हजार करण्याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करावा असे आदेश दिल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली
तसेच नादुरुस्त जुन्या पाणी पुरवठा योजना तातडीने दुरुस्त करून सुरू करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री तथा दुष्काळ व इतर नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित आपदग्रस्तानां तातडीने मदत देण्याचे आदेश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुष्काळ व इतर नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित आपदग्रस्तानां तातडीने मदत देण्याबाबत मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत पाटील यांनी दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर आदी यावेळी उपस्थित होते.
पाणी टंचाई असलेल्या गावातील दुरुस्तीअभावी बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजना तसेच नवीन पाणी पुरवठा योजना तातडीने दुरुस्त करुन सुरू कराव्यात. या कामावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा स्थापन करावी. पाणी टंचाई असलेल्या गावांमध्ये टँकरने पाणी पुरवठ्यासाठी १४७ कोटी रुपये निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सद्यपरिस्थितीत २८०० टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. एप्रिल-मे महिन्यात उद्भवणारी संभाव्य पाणी टंचाई लक्षात घेऊन पाणी पुरवठ्याचे नवे स्त्रोत शोधून ठेवावेत. दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मागेल त्याला कामे देण्यात यावीत, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत १५१ दुष्काळी तालुक्यांमध्ये ५० दिवस अतिरिक्त काम देण्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. सध्या राज्यात रोहयोतील ४२ हजार ७७० कामे सुरू असून त्यावर ३ लाख ७४ हजार ६८६ मजूर काम करत आहेत. ५ लाख ७९ हजार ४४० कामे शेल्फवर ठेवण्यात आली आहेत. कामाची मागणी होताच, तातडीने मागेल त्याला कामे देण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. दुष्काळीभागातील सध्या शेती कर्जाची वसुली थांबविण्यात आली असून कर्जाच्या पुनर्गठणाची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.