३०० हून अधिक कक्ष अधिकाऱ्यांचा सहसचिव होण्याचा मार्ग मोकळा उच्च न्यायालयाच्या निकालाने थेट भरती झालेल्यांना दिलासा

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्याच्या प्रशासनाचा गाडा हाकणाऱ्या मंत्रालयात थेट भरतीतून नोकरीस लागलेल्या असंख्य कक्ष अधिकाऱ्यांना पात्रता असूनही केवळ सेवा ज्येष्ठता आणि पदोन्नतीतून पुढे येणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे लवकर पदोन्नती मिळत नव्हती. त्यामुळे मंत्रालयात थेट भरती झालेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीपासून दूर रहावे लागत होते. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याबाबत निर्णय घेत थेट कक्ष अधिकारी बनलेल्या अधिकाऱ्यांना १९८६ सालच्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा निर्णय दिल्याने जवळपास ३०० हून अधिक कक्ष अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य सरकारने महसूल विभागातून सेवा ज्येष्ठतेच्या माध्यमातून येतात त्यांच्यासाठी आणि थेट सेवा भरतीतून उच्च पदावर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ६६.५० आणि ३३.५० असा रेशो ठेवला होता. मात्र नंतरच्या कालावधीत राज्य सरकारने या रेशोत बदल करत हा रेशो ८० टक्के महसूलातील कर्मचाऱ्यांसाठी आणि २० टक्के थेट भरतीतील कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या या निर्णयास आव्हान देत धनंजय नाईक, राजेश घाडगे आणि अन्य काहीजणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर १८ जानेवारी २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाच्या न्या.खानविलकर आणि न्या.सावंत यांच्या खंडपीठाने निकाल देत त्रिपाठी समितीने सूचविलेल्या शिफारसीनुसार निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे.

यासंदर्भात गृहनिर्माण विभागाचे सहसचिव धनावडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, राज्याच्या प्रशासकिय सेवेत विशेषत: मंत्रालयात सरळ सेवेतून कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्त होत होते. मात्र महसूल विभागातील पदोन्नतीतून आलेल्या अधिकाऱ्यांचे प्रमाणाचा रेशो जास्त असल्याने त्यांना लवकर सह सचिव पदावर पदोन्नती मिळत होती. आता उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे पुर्वीच्या अर्थात ६६.५० आणि ३३.५० या रेशोनुसार सरळ सेवेतील कक्ष अधिकाऱ्यांनाही लवकर पदोन्नती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच त्यांची सेवा ज्येष्ठता १९८६ सालापासून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

याबाबत थेट सरळ सेवा भरतीतून कक्ष अधिकारी बनलेल्या काही अधिकारी नाराज असून न्यायालयाच्या निकालात कोणत्याच बाबी स्पष्ट नसल्याने त्याबाबत पुन्हा उच्च न्यायालयात अथवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत विचार करण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराज असलेल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.