सुरक्षा कायद्याबाबत अधिकारी एकतर्फी निर्णय घेणार नाही महासंघाच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

अधिकाऱ्यांचे सुरक्षा कवच असलेल्या कायद्यात बदल करावा, अशी मागणी पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी संघाने मागणीला विरोध करत, मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी कायद्यात बदल करू नका असे साकडे घातले. दरम्यान, अधिकारी महासंघाच्या प्रतिनिधींना अडथळा ठरणारा कोणताही एकतर्फी निर्णय घेणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महासंघाच्या शिष्टमंडळाला दिले.

कर्तव्यावर असताना शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना काही प्रकरणांत मारहाण – दमबाजी केली जाते. त्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी कलम ३५३ मध्ये तरतूद करण्यात आली. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात, अधिकाऱ्यांच्या संरक्षण कायद्याच्या तरतुदींचा फेरविचार करावा, यावर जोरदार चर्चा झाली. अधिकाऱ्यांनी यामुळे सरकार विरोधात भूमिका घेतली आहे. तसेच, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेतली. अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, उपाध्यक्ष विष्णु पाटील, मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव बालाजी खतगांवकर आणि अनिरुद्ध गोसावी यावेळी उपस्थित होते.

अधिकारी महासंघाने यावेळी अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर असताना होत असलेल्या समस्यांचा पाढा वाचला. तसेच अधिकाऱ्यांचे सुरक्षा कवच असलेल्या संरक्षण कायद्यात बदल करू नका, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, शासकीय कर्मचाऱ्यांना कामकाजात अडथळा ठरेल, असा कोणताही एकतर्फी निर्णय शासन घेणार नाही, अशी ग्वाही दिल्याचे अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले.

पूर्वलक्षी प्रमाणे राज्य शासकीय सेवेत आलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याच्या धोरणांनुसारच सुधारित पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी महासंघाने केली. सरकारने नेमलेल्या समितीच्या अहवालावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केल्याचे कुलथे म्हणाले.

अधिकारी – कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र आणि अन्य २५ राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करावे, वरिष्ठ संवर्गांतील वेतन कुंठीतता घालविण्यासाठी आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत ग्रेड वेतन ५४०० रुपयांची मर्यादा रद्द करावी, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कौटुंबिक व आरोग्यविषयक हेळसांड थांबविण्यासाठी त्यांना पदोन्नतीच्या बाबतीत महसूल विभाग वाटप अधिसूचनेतून वगळावे, ८० वर्षे आणि त्यावरील वयाच्या ज्येष्ठ निवृत्ती वेतनधारकांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त निवृत्तिवेतनाचे दर केंद्राप्रमाणे सुधारित करावेत, राज्य शासकीय वाहनांना टोल माफी द्यावी, आदी इतर महत्वाच्या प्रलंबित मागण्यांवर साधकबाधक चर्चा करण्यात आल्याचे कुलथे यांनी सांगितले.