आठच दिवसात राज्य सरकारकडून ५ हजार कोटी रूपयांचे पुन्हा कर्ज रोखे दहा वर्षे आणि ११ वर्षाचे अनुक्रमे प्रति २ हजार ५०० कोटींचे कर्जरोखे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या पाठीशी असलेल्या महाशक्तीच्या जोरावर राज्यातील सरकार कायदेशीर की बेकायदेशीर या वादात आहे. या सरकारच्या अर्थनीतीमुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर चांगलीच गळती लागल्याचे दिसून येत असून आठ दिवसाच्या अंतराने पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करण्यासाठी तब्बल ५ हजार कोटी रूपयांचे कर्ज रोखे अनुक्रमे १० आणि ११ वर्षे मुदतीचे विक्रीस काढण्यात आल्याची माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी दिली.

आठ दिवसांपूर्वी २६ ऑक्टोंबर रोजी राज्य सरकारने २ हजार कोटींचे कर्जरोखे पहिल्यांदा विक्रीस काढले. त्यानंतर आज राज्य सरकारने २ हजार ५०० कोटी रूपयांचे कर्ज रोखे १० वर्षासाठी आणि तर दुसरे कर्जरोखे ते ही २ हजार ५०० कोटी रूपयांचे कर्ज रोखेही विक्रीस काढण्यात आले आहेत.

या दोन्ही कर्जरोख्यांची विक्री ७ नोव्हेंबर रोजी पासून लिलाव पध्दतीने करण्यात येणार आहे. तर दुसरे एक २ हजार ५०० कोटी रूपयांचे कर्ज रोखे अस्पर्धात्मक ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजीपासून विक्री करण्यात येणार आहे. या दोन्ही कर्जरोख्यांची विक्री रिझर्व्ह बँकेत लिलाव पध्दतीने करण्यात येणार आहे. तसेच दोन्ही कर्जरोख्यांचा परतावा १० टक्के दराने करण्यात येणार आहे. तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल.

राज्य सरकारकडून आज जाहिर करण्यात आलेले आज गुरूवारी विक्रीस काढलेले ५ हजार कोटी रूपयांचे कर्जरोखे आणि २६ ऑक्टोंबर रोजी काढण्यास आलेले २ हजार कोटी असे मिळून राज्याचे ७ हजार कोटी रूपयांचे कर्जरोखे विक्रीस काढण्यात आलेले आहेत. राज्य सरकारने कर्जरोखे विक्रीस काढल्याने राज्याची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक बनत चालल्याचे दिसून येत असून महाशक्तीचा पाठिंबा असूनही फारशी मदत होत नसल्याचेही स्पष्ट होत आहे.