या महिन्यात होणाऱ्या ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारसाठी एक वाईट बातमी आली आहे. खाजगी संशोधन संस्था सीएमआयईने दावा केला आहे की ऑक्टोंबर २०२३ मध्ये भारतात बेरोजगारी २ वर्षातील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. देशातील ग्रामीण भागात बेरोजगारी अधिक वाढली आहे. त्याचा परिणाम एकूण बेरोजगारीच्या दरावर दिसून येत आहे. एका अहवालानुसार, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी लिमिटेडने आपल्या डेटाद्वारे माहिती दिली आहे की ऑक्टोबरमध्ये बेरोजगारीचा दर १०.०५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तर सप्टेंबर २०२३ मध्ये बेरोजगारीचा दर ८.०९ टक्के होता.
ऑक्टोंबरमधील बेरोजगारीचा दर मे २०२१ नंतर सर्वाधिक झाला आहे. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर ६.२० टक्क्यांवरून १०.८२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्याचवेळी शहरांमध्ये नवीन नोकऱ्या आल्याने हा दर ८.४४ टक्क्यांवर आला आहे.
यंदा मान्सून कमी झाल्याने साखर, तांदूळ, गहू अशा अनेक शेतमाल पिकांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. यामुळे देशातील या वस्तूंच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने अनेक निर्बंध लादले आहेत. कमी उत्पादनामुळे ग्रामीण भागातील शेतीच्या कामांवर परिणाम झाला आहे. त्याच वेळी शहरी भागात उत्पादनात तेजी दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत शहरांमध्ये नवीन नोकऱ्यांच्या संधी वाढत आहेत. भारत सरकार दरवर्षी बेरोजगारीची वार्षिक आकडेवारी जाहीर करते. सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात देशातील बेरोजगारीचा दर ३.२ टक्के होता.
या महिन्यात छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. अशा स्थितीत निवडणुकीपूर्वी आलेले हे बेरोजगारीचे आकडे सरकारची चिंता वाढवू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, भारताचा जीडीपी ६ टक्के दराने वाढण्याची शक्यता आहे, पण तरीही त्या गतीने तरुणांसाठी नवीन रोजगार निर्माण होत नाहीत. अशा स्थितीत आगामी निवडणुकीत हा मोठा मुद्दा बनू शकतो.
यापूर्वी देशातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या इन्फोसिस आणि वाप्रो सारख्या आयटी कंपन्यांनी यावर्षी नवीन भरती प्रक्रिया थांबवण्याचे सांगितले होते. अशा परिस्थितीत कॉलेजमधून उत्तीर्ण झालेल्या हजारो नवीन इंजिनीअरिंग विद्यार्थ्यांसमोर नोकरीचे संकट निर्माण झाले आहे. देशातील बेरोजगारीची समस्या अनेक दिवसांपासून मोठी आहे आणि सीएमआयईची ही आकडेवारी हे स्पष्टपणे दर्शवत आहे.