हजारो कोटींच्या मागण्या असतात का?… अजित पवार यांनीही मांडल्या ४१ हजार कोटींच्या सप्लीमेंटरी डिमांड नमो शेतकरी योजनेसाठी चार हजार कोटी, ग्रामीण भागातील सुविधांसाठी दीड हजार कोटी

भाजपा प्रणित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला जवळपास ४० हजार कोटी रूपयांहून अधिकच्या मागण्या सादर केल्या. त्यावेळी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हजारो कोटी रूपयांच्या मागण्या असतात का? असा सवाल उपस्थित करत आर्थिक नियोजन नीट करता येत नसल्याचा आरोप केला. त्यास फक्त चारच महिन्याचा कालावधी लोटत नाही तोच राज्याचे नवे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारप्रमाणेच ४१ हजार कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या आज विधानसभेचे कामकाज सुरु होताच सादर केल्या.

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या ४१ हजार २४३ कोटी २१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्यात राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर राज्यातील अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या तीन हप्त्याची थकबाकी आणि चौथा हप्ता अदा करण्यासाठी ३ हजार ५६३ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सन २०२३-२४ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. ४१ हजार २४३ कोटींच्या पुरवणी मागणीत १३ हजार ९१ कोटी अनिवार्य खर्चाच्या, २५ हजार ६११ कोटी रुपये कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या तर २ हजार ५४० कोटींचा निधी हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने आहे. या पुरवणी मागण्यांवर पुढील आठवड्यात २४ आणि २५ जुलैला चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.

पुरवणी मागणीत जल जीवन मिशन योजनेसाठी सर्वाधिक म्हणजे ५ हजार ८५६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची मदत देणारी योजना घोषित केली होती. त्यानुसार पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जुलै अखेरपर्यंत मदतीचे पैसे जमा होण्याची शक्यता आहे. आगामी महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शहरी तसेच ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी तब्बल अडीच हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यातील एक हजार कोटी शहरी भागातील लोकप्रतिनिधीना तर दीड हजार कोटी रुपये ग्रामीण भागातील आमदारांना मिळणार आहेत.

राज्य सरकारने श्रावणबाळ आणि संजय गांधी निराधार योजनेतून लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या निवृत्ती वेतन योजनेत वाढ करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार या दोन्ही योजनेसाठी अनुक्रमे १ हजार ९०० आणि ६०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याशिवाय एसटी परिवहन महामंडळाला सवलतमूल्य आणि अर्थसहाय्य म्हणून एक हजार कोटी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी केंद्र, राज्य आणि अतिरिक्त हिस्सा म्हणून ९३९ कोटी, राज्यातील लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून ५५० कोटी, पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्यासाठी ५४९ कोटी तर केंद्रीय आधारभूत किंमत योजनेखालील तूट भरून काढण्यासाठी ५२३ कोटी रुपयांचा निधी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

पुरवणी मागणीतील अन्य तरतुदी

मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुद्रांक शुल्क अधिभाराचे प्रदान करण्यासाठी २ हजार १०० कोटी रुपये

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अंतर्गत अनुदान देण्यासाठी १ हजार ३९८ कोटी रुपये

केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य म्हणून १ हजार २०० कोटी रुपये

खातेनिहाय निधी
नगरविकास…… ६ हजार २२४ कोटी
पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता….५ हजार ८७३ कोटी
कृषी आणि पदुम…..५ हजार २१९ कोटी
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा ….५ हजार १२१ कोटी
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य…..४ हजार २४४ कोटी
सार्वजनिक बांधकाम…..२ हजार ९८ कोटी
ग्रामविकास……२ हजार ७० कोटी
आदिवासी विकास….१ हजार ६२२ कोटी
महिला आणि बालविकास…..१ हजार ५९७ कोटी
सार्वजनिक आरोग्य…..१ हजार १८७ कोटी