माहिती अधिकार कार्यकर्ता आणि वित्त विभागामुळे सरकराच्या तिजोरीत पैसे अखेर रिलायन्सने भरले २६०० कोटी रूपये

मुंबई : प्रतिनिधी

मुंबई उपनगरातील वीज ग्राहकांकडून वसूल करण्यात आलेले पैसे राज्य सरकारला भरणे बंधनकारक असतानाही रिलायन्सने २४०० कोटी रूपये भरले नाहीत. त्यास महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी रिलायन्सच्या थकबाकीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सरकारला कोटीवधी रूपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली . परंतु माहिती अधिकार कार्यकर्त्ये अनिल गलगली आणि वित्त विभागामुळे बुडीत जाणारी २४०० कोटी रूपयांची रक्कम व्याजासह राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा झाल्याचे वित्त विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

रिलायन्स एनर्जीने वीज ग्राहकांकडून वसूल केलेले वीज शुल्क स्वरूपातील तब्बल २४०० कोटी रूपयांची रक्कम गेल्या काही वर्षात भरलीच नाही. त्याबाबत वीज महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून त्याबाबत रिलायन्सकडे पाठपुरावाच केला नाही. त्यातच रिलायन्स एनर्जी ही कंपनी विकायला काढल्याने या थकबाकीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. मात्र माहीती अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी याबाबतची माहिती माहिती अधिकार कायद्यांर्गत याबाबतची माहिती उघडकीस आणली. त्यानंतर राज्याच्या ऊर्जा विभागाने सदर रिलायन्स एनर्जी कंपनीच्या विक्रीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आणि महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल केल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यानंतर रिलायन्स एनर्जी कंपनीचे खरेदीदार अदानी कंपनीने या थकीत रक्कमेच्या भरणाबाबत राज्य सरकारला प्रस्ताव दिला. या प्रस्तावान्वये राज्य सरकारकडून अदानी कंपनीला द्यावयाचे ११०० कोटी रूपये परस्पर वळते करावेत अशी विनंती करण्यात आली. या प्रस्तावास सरकारकडूनही मान्यता देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. परंतु याबाबत वित्त विभागाने ताठर भूमिका घेतल्याने आणि वीज नियामक आयोगाने सदरची थकीत रक्कम भरल्याशिवाय रिलायन्स आणि अदानी कंपनीच्या खरेदी विक्रीला मान्यता न देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे अखेर रिलायन्सला २४०० कोटी रूपयांवरील थकीत रकमेवरील व्याजासह दोन हजार ६४० कोटी रूपयांचा भरणा केल्याचे त्यांनी सांगितले.