अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी जनरल प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजेच जीपीएफ (GPF) चे व्याजदर निश्चित केले आहेत. अर्थ मंत्रालयाने ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीसाठी सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) आणि तत्सम भविष्य निर्वाह निधीचे व्याजदर कोणतेही बदल न करता स्थिर ठेवले आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत केंद्र सरकारने जीपीएफच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही आणि तो ७.१ टक्के ठेवला आहे.
जीपीएफ ही केंद्र सरकारची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. राज्य रेल्वे निधी, अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी, सशस्त्र कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि अखिल भारतीय सेवा भविष्य निर्वाह निधीसह इतर सरकारी भविष्य निर्वाह निधीच्या व्याजात कोणताही बदल झालेला नाही, असे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे. चौथ्या तिमाहीत तो ७.१ टक्के आहे. केंद्र सरकार दर तिमाहीला जीपीएफचे व्याजदर ठरवते. यापूर्वी देखील जुलै-सप्टेंबर २०२३-२४ तिमाहीत जीपीएफ व्याज दर फक्त ७.१ टक्के होता.
या संदर्भात माहिती जारी करताना, वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने सांगितले की, सामान्य सार्वजनिक निधीच्या सदस्यांसाठी २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाच्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीसाठी व्याजदर ७.१ वर ठेवण्यात येणार आहे. सामान्य भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर तत्सम निधीसाठी १ ऑक्टोबर २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत ७.१ टक्के व्याजदर लागू करण्यात आला आहे.
जीपीएफ म्हणजे काय?
जीपीएफ ही पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजेच पीपीएफ सारखी योजना आहे पण ती फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. वित्त मंत्रालयाचा आर्थिक व्यवहार विभाग प्रत्येक तिमाहीत GPF आणि CPF, AISPF, SRPF, AFPPF सारख्या इतर तत्सम निधीसाठी व्याजदर जाहीर करतो.