बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे दोन दिवसात रखडले इतक्या हजार कोटींचे व्यवहार सर्वाधिक धनादेश मुंबईत: ५० हजार कोटी रूपयांच्या व्यवहार थांबले

मराठी ई-बातम्या टीम

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संपामुळे आतापर्यंत ३८ लाख धनादेश वटलेले नाहीत. त्यामुळे एकूण ३७ हजार कोटी रुपये हस्तांतरित होऊ शकले नाहीत. पहिल्याच दिवशी यामुळे सुमारे १९ हजार कोटी रुपयांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला. दुसऱ्या दिवशीही ९ लाख बँक कर्मचारी संपावर होते. १०,६०० कोटी रुपयांचे सुमारे १० लाख धनादेश चेन्नईत आणि १५,४०० कोटी रुपयांचे १८ लाख धनादेश मुंबईतील बँकांमध्ये अडकले आहेत. दिल्लीत ११ लाख धनादेश अडकले असून त्यांची किंमत ११ हजार कोटी आहे. बँकांच्या खाजगीकरणाला विरोध बँक कर्मचाऱ्यांचा हा संप सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात आहे.

बँक कर्मचाऱ्यांच्या युनियनने दावा केला की, सरकारी बँकांचा वापर सरकारकडून बेलआउटसाठी केला जातो. म्हणजेच इतर बँकांना त्यांच्या पैशातून मदत दिली जाते. त्यापैकी नुकतीच येस बँक होती. या वर्षी सेंट्रल बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या खासगी बँका करण्याचा सरकारचा विचार आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने दोन बँकांच्या खाजगीकरणाची चर्चा केली होती.

२० लाखांहून अधिक धनादेश अडकले

ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे (एआयबीईए) सरचिटणीस सीएच वेंकटचलम यांनी सांगितले की, गुरुवारी संपामुळे २० लाखांहून अधिक धनादेशांचे क्लिअरन्स रखडले. त्यामुळे १८,६०० कोटी रुपयांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला. या संपामुळे चेक जमा करणे, रोख रक्कम काढणे, कर्ज काढणे या कामांवर अधिक परिणाम होत आहे. खासगी बँकांचे कर्मचारी संपावर नसल्याने तेथे नेहमीप्रमाणे कामकाज सुरू आहे. एचडीएफसी, आयसीआयसीआय आणि अॅक्सिस बँक या खासगी क्षेत्रातील तीन मोठ्या बँकांमध्ये ग्राहकांना कोणतीही अडचण नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या नऊ कर्मचारी संघटना यात सहभागी झाल्या आहेत. त्यात देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक यांच्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. चेक क्लिअरिंगवर अधिक परिणाम सर्वात जास्त परिणाम चेक क्लिअरिंगवर होत आहे, कारण उर्वरित सेवा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत, त्यामुळे ग्राहकांना फारसा त्रास होत नाही. डिजिटल बँकिंगमध्ये हस्तांतरण, एटीएममधून पैसे काढणे, इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग इत्यादींचा समावेश होतो. आतापर्यंत शहरी भागातील एटीएममध्ये रोख रकमेची समस्या नाही. मात्र, दोन दिवसांपासून अनेक एटीएममध्ये पैसे जमा न झाल्याने शनिवारी अडचण येऊ शकते.

१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. सरकार स्वतःच्या निर्गुंतवणूक कार्यक्रमाच्या अंतर्गत हे खासगीकरण करणार आहे. २०१९ मध्ये सरकारने आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण केले आहे. सरकारने या बँकेतील स्वतःची बहुमतातील हिस्सेदारी एलआयसीला विकली आहे. सरकार या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. याला विरोध करण्यासाठी बँकांनी संप पुकारला आहे.