वर्षात मुंबई – दिल्ली प्रवास १२ तासातः स्वप्न होणार पूर्ण दोन-तीन वर्षात सात लाख कोटींचे रस्ते उभारणीचे प्रकल्प-नितीन गडकरी यांची माहिती

मराठी ई-बातम्या टीम
येत्या दोन ते तीन वर्षात ७ लाख कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पांच्या उभारणीचे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे उदिष्ट असल्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी सांगितले. भारतमाला प्रकल्पाअंतर्गत मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे एका वर्षात पूर्ण होईल. या द्रूतगती मार्गामुळे सध्याचा मुंबई दिल्ली हा ४८ तासांचा प्रवास बारा तासांमध्ये होईल असेही ते म्हणाले.
रस्ते विकासात गुंतवणुकीच्या संधी या विषयावर मुंबईतील ताज हाॅटेलमध्ये राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत नितीन गडकरी बोलत होते. यावेळी बोलताना त्यांनी भारतमाला प्रकल्पाअंतर्गत सुरु होणा-या प्रकल्पाची माहिती दिली. मुंबई दिल्ली द्रूतगती मार्ग याच प्रकल्पाचा एक भाग असल्याचे ते म्हणाले.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती ३५ टक्क्यांनी कमी
येत्या दोन वर्षात इलेक्ट्रिक कार व दुचाकीच्या किंमती पेट्रोल डिझेलच्या गाड्यांच्या किंमती येवढ्या होतील असा विश्वास यावेळी नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला. पुढील दोन ते तीन वर्षात देशातील सर्व वाहने इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रुपांतरित होतील असेही ते म्हणाले.
वाहन उद्योगाची उलाढाल दुप्पट
देशातील वाहन उद्योगाची उलाढाल साडे सात लाख कोटी रुपयांची आहे. पुढील चार-पाच वर्षात ही उलाढाल १५ लाख कोटी रुपयांवर्यंत जाईल अशी माहितीही त्यांनी दिली.
रस्ते बांधणी हप्त्यांवर
रस्ते बांधणी प्रकल्पांबद्दल बोलताना त्यांनी १९९४ मधील एक किस्सा सांगितला. ते म्हणाले, मी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री झालो, तेव्हा पुण्यात सुलभ हप्त्यांवर टीव्ही विकत घेण्यासाठी गेलो. हप्त्यावर टीव्ही विकत घेणारा मी कदाचित पहिलाच असेन. नवाकोरा टीव्ही सेट आल्यावर मी तुम्हाला देतो असे त्याने मला सांगितले. तेव्हा जर टीव्ही सुलभ हप्त्यांवर मिळू शकतो तर मग रस्ते का मिळत नाही असा विचार मनात आला आणि त्यातून पहिला ठाणे-भिवंडी बायपास रस्ता तयार झाला अशी आठवण यावेळी गडकरी यांनी सांगितली. मुंबईतील आजच्या या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये संभाव्य गुंतवणूकदार, उद्योजक आणि तज्ञ उपस्थित होते.
गडकरी म्हणाले,
1. जोपर्यंत जमिनीचे अधिग्रहण ९० टक्के पूर्ण होत नाही आणि पर्यावरणविषयक मंजुरी मिळत नाहीत तोपर्यंत हे प्रकल्प द्यायचे नाहीत, असा आम्ही निर्णय घेतला आहे.
२. आगामी २-३ वर्षात ७ लाख कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांच्या उभारणीचे रस्तेवाहतूक मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे.
निरुपयोगी वाहनतोड धोरणामुळे प्रदूषणात कपात होईल, कर महसुलात सुधारणा होईल आणि रोजगार निर्मिती देखील होईल,
३. पुढील पाच वर्षात वापरयोग्य नसलेली खराब वाहने मोडीत काढण्यासाठी निर्माण होणारी मोठी मागणी लक्षात घेऊन देशभरात ५० ते ७० नोंदणीकृत वाहनतोडणी सुविधा केंद्रांची उभारणी करण्यात येईल.
४. भारतातील वाहन उद्योगाचे आकारमान ७.५ लाख कोटी रुपयांचे आहे आणि पुढील पाच वर्षात ते १५ लाख कोटी रुपये इतके दुप्पट होईल.