मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्वच व्यापारी, व्यावसायिक संस्था बंद ठेवाव्या लागल्या. मात्र फेब्रुवारी २० ते २० मार्च अखेर पर्यंत विक्री केलेल्या मालावरील आणि सेवा व्यवसायावरील कर भरण्यासाठी वस्तु व सेवा कर विभागाने व्यापाऱ्यांना कर भरण्याच्या मुदतीत सूट दिली आहे. या कालावधीत कर भरणा करणाऱ्यांना कोणत्याही स्वरूपाची दंड आकारणी करण्यात येणार नसल्याचे जीएसटी विभागाने जाहीर केले आहे.
जीएसटी विभागाने जारी केलेल्या माहितीपत्रकानुसार जीएसटीआर-३बी रिटर्न्स मधील पाच कोटी रूपयांपर्यत उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे या कालावधीत मालावरील किंवा सेवा पुरवठ्यावरील कर हा जून २०२० च्या शेवटच्या आठवड्या पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच या कालवाधीत करभरणा करणाऱ्यांना कोणत्याही स्वरूपाचा दंड किंवा विलंबाची रक्कम आकारण्यात येणार नसल्याची माहिती जीएसटी विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
याशिवाय ५ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी फेब्रुवारी महिन्यातील कराची भरणा करण्यासाठी ४ एप्रिल, मार्च महिन्यातील कर भरणा करण्यासाठी ५ मे, एप्रिल महिन्यातील कर भरणा करण्यासाठी ४ जून अशी वाढीव मुदत देण्यात आली असून या तारखेनंतर पहिल्या १५ दिवसांत जर कोणी कर भरणा करत असेल तर त्यावर दंड आकारला जाणार नाही. मात्र तरीही काहीजण विलंब केला तर ९ टक्क्याचा दंड आकरण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जीएसटीआर-१ मधील १.५ कोटी रूपयांची उलाढाल असणाऱ्यांसाठी, १.५ कोटी रूपयांपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्यांसाठी जून २०२० महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यापर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. याशिवाय कंम्पोझिशन योजनेखालील कर परतावा भरण्यासाठीही जून महिन्यातील शेवटच्या आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. याशिवाय जीएसटी ऑडिट आणि वार्षिक कर परतावा भरण्यासाठीही ३० जून ही अंतिम तारीख व्यापाऱ्यांसाठी देण्यात आली आहे.
त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी आपला जीएसटी कर परतावा या कालावधीत भरून सहकार्य करावे असे आवाहन व्यापाऱ्यांना करत तुमच्या कर परतावा भरण्याचा फायदा अप्रत्यक्ष राज्यातील जनतेलाच होणार असल्याचे आवाहन त्यांनी केले.
Tags ajit pawar businessman covid-19 gst return industries lockdown nirmala sitaraman
Check Also
पेटीएम, IIFL बँक आणि आता कोटक महिंद्रा बँकेवर आरबीआयची बंधन एकदम तीन बँकावर लादलेली बंधन सारखीच
भारताच्या आर्थिक परिस्थितीत, स्थिरता राखण्यात आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी नियामक निरीक्षण महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. …